Rigging the Statistics of Poverty ...

गरीबी के आंकड़ों में हेराफेरी...

बीते सालों में भारत ने सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया : संयुक्त राष्ट्र
 
कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने मिलकर देश में गरीबी के आंकड़ों को छुपाने या उसमें हेराफेरी करने में अब कोई कसर नहीं छोड़ी है. खासकर भारतीय मीडिया में आई खबरों पर विश्वास करना तब और ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब एक ही खबर को न केवल बार-बार अलग-अलग तरीकों से पेश किया जाता है, बल्कि उनके आंकड़ों में हेराफेरी भी की जाती है. बीते जनवरी में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2019-20 में दावा किया गया था कि भारत 2030 तक गरीबी हटाने के अपने लक्ष्य से काफी दूर है. इंडेक्स के अनुसार देश का कोई भी राज्य 2030 तक ‘‘गरीबी मुक्त भारत“ के लक्ष्य को हासिल करने के सही पथ पर नहीं है. अभी इस खबर को पूरे 7 महीने भी नहीं बीते कि अब दावा किया जा रहा है कि भारत में 27.3 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकल चुके हैं. अब यह कैसे संभव है कि महज 7 महीने में ही 27.3 करोड़ गरीबी से बाहर निकल गए. जबकि, इन 7 महीनों में 22 मार्च से लेकर अब तक यानी 5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है. लॉकडाउन के दौरान जारी कई रिपोर्ट का दावा है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से भारत में गरीबी और भुखमरी तेजी से बढ़ रही है. अभी एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया था महामारी के चलते करीब 13 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं.                                                     

अगर इसके पहले अर्जुन सेन गुप्ता रिपोर्ट 2007 की बात करें तो भारत में गरीबी के आंकड़े और ज्यादा चौंकाने वाले हैं. अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 85 करोड़ लोग न केवल गरीब हैं, बल्कि गरीबी के कारण भुखमरी के शिकार भी हैं. इस रिपोर्ट के अलावा नोबेल विजेता अर्थ शास्त्री प्रो. डेटान ने 2015 में एक शोध किया था. उन्होंने खुलासा किया था कि भारत में गरीबी का कारण कोई और नहीं केवल जाति है. इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने भारत में जाति का निर्माण किया और जाति के आधार पर मूल निवासी बहुजनों को गरीबी और भुखमरी का शिकार बना दिया. जबकि, इन खबरों पर आज चर्चा नहीं हुई, बल्कि सेन गुप्ता की रिपोर्ट को झूठा साबित करने के लिए गरीबी पर अलग से सर्वे किया गया और गरीबी के आंकड़ों को छुपा लिया गया और उन आंकड़ों को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया. यही नहीं सेन गुप्ता की रिपोर्ट को वेबसाइट से भी गायब कर दिया गया. इससे साबित होता है कि सरकारें भारत में गरीबी के आंकड़ों छुपाते आ रही हैं. इस बात का अंदाजा मीडिया में आई खबरों से लगाया जा सकता है.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार दावा किया जा रहा है कि भारत में 2005-06 से लेकर 2015-16 के दौरान 27.3 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं. यह इस दौरान किसी भी देश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक कमी है. दावा यह भी किया जा रहा है कि यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दी गई है. जबकि, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2019 में दावा किया गया था कि भारत में अब भी 37 करोड़ गरीब है. यही नहीं जहां 2013 में आई तेंदुलकर रिपोर्ट ने दावा किया था कि 26.9 करोड़ ही गरीब हैं तो वहीं 2014 में सी रंगराजन रिपोर्ट का दावा था कि देश में 36 करोड़ गरीब हैं. अब यह रिपोर्ट कह रही है कि 2005-06 से लेकर 2015-16 के दौरान 27.3 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं तो सवाल है कि फिर देश में कितने करोड़ गरीब बचे हैं या गरीबी पूरी तरह से खत्म हो गई है? दरअसल इसका जवाब सरकार के पास नहीं है.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफ़ोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा जारी किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि 75 में से 65 देशों में 2000 से 2019 के बीच बहुआयामी गरीबी स्तर में काफी कमी आयी है. बहुआयामी गरीबी दैनिक जीवन में गरीब लोगों द्वारा अनुभव किये जाने वाले विभिन्न अभावों को समाहित करती है. जैसे कि खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा, और ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं. दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इन 65 देशों में से 50 ने भी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या को कम किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बड़ी कमी भारत में आयी है, जहां 27.3 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठने में कामयाब रहे.

गरीबी दूर करने के अपने लक्ष्य से पिछड़ रहे 22 राज्य
भले ही भारत में गरीबी के आंकड़े कम बताए जा रहे हों, लेकिन भारत में गरीबी गहराई से जड़ें जमा चुकी है. कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्य गरीबी दूर करने के लक्ष्य से दूर हैं. डाउन टू अर्थ ने जनवरी 2020 के इसके कारणों की पड़ताल के बाद रिपोर्ट्स की एक सीरीज तैयार की थी. जिसमें दावा किया था कि तथाकतिथ आजादी के 73 साल बाद भी देश की 21 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रह रही हो, तो निश्चय ही इसे शून्य पर लाने के लिए देश में काफी ज्यादा मेहनत करने की जरुरत है. लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि राष्ट्र के लिए गरीबी ‘‘प्रमुख एजेंडा“ है. कम से कम देश में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2019-20 तो यही दिखाता है. इस इंडेक्स के अनुसार भारत का 2030 तक गरीबी हटाने का लक्ष्य अभी काफी दूर है. इंडेक्स के अनुसार देश का कोई भी राज्य 2030 तक ‘‘गरीबी मुक्त भारत“ के लक्ष्य को हासिल करने के सही पथ पर नहीं है.
रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश के 22 से 25 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी, भुखमरी और असमानता बढ़ गई है. नीति आयोग की 2019 की एसडीजी इंडिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है. यह रिपोर्ट 2020-21 के बजट से एक महीने पहले ही जारी हुआ था. नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2018 की तुलना में 2019 में 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी बढ़ी है. गरीबी बढ़ने वाले प्रमुख राज्यों में बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.

सब से बड़ा सवाल यह है की अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट थी वो कहा गायब हो गई ??

क्या आपको अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट याद है? यही थी वह रिपोर्ट जिसने सरकार के गरीबी के आंकड़ों को झुठलाते हुए कहा कि तकरीबन 80 फीसदी भारतीय रोजाना 20 रुपये से भी कम की आमदनी में गुजारा करने को बाध्य हैं. नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के नाम से जानी गई यह रिपोर्ट अब सूचनाओं के सार्वजनिक वेबसाइट से गायब है. नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की वेबसाइट अब सक्रिय नहीं है. इसी से संदेह पैदा होता है कि कहीं कोई है जो गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भूमिहीनता तथा खेतिहर संकट के दिल-दहलाऊ आंकड़ों को लोगों की नजरों से छिपाकर रखना चाहता है ताकि सरकार इस मामले में शर्मिन्दगी से बच सके. यह रिपोर्ट सैकड़ों सरकारी वेबसाइट तथा वेब संसाधन-केंद्रों से अब आपको गायब मिलेगी.@Nayak1

 Rigging the Statistics of Poverty ...

In last years, India raised the most people out of poverty: United Nations

    The Congress and BJP governments have left no stone unturned to hide or manipulate poverty statistics in the country.Especially, it becomes more difficult to believe the news in Indian media when the same news is not only presented in different ways again and again,Rather, rigging is done in their figures. In the SDG Index 2019-20 released by NITI Aayog in January last, it was claimed that India is far from its goal of poverty reduction by 2030.According to the index, no state in the country is on the right path to achieve the goal of "Poverty Free India" by 2030.It has not been even 7 months for this news that it is now being claimed that 27.3 crore people have gone out of poverty in India.Now how is it possible that 273 crores got out of poverty in just 7 months. Whereas, lockdown has been going on in these 7 months from 22 March till now i.e. 5 months.Several reports released during the lockdown claim that poverty and starvation in India are increasing rapidly due to the lockdown caused by the corona virus.Just a day earlier in the United Nations report, it was claimed that due to the epidemic, about 130 million people could be victims of starvation.

 

    If we talk about the Arjun Sen Gupta Report 2007 before this, then the poverty figures in India are even more shocking.Arjun Sen Gupta's report says that 85 crore people in India are not only poor, but are also victims of starvation due to poverty.Apart from this report, Nobel laureate Earth scribe Prof. Detan did a research in 2015. He had revealed that caste is the cause of poverty in India and no one else.This means that Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas created caste in India and made the native Bahujans a victim of poverty and hunger on the basis of caste.Whereas, these reports were not discussed today, but to prove the report of Sen Gupta falsely, a separate survey was conducted on poverty and poverty figures were hidden and those figures were distorted.Not only this, the report of Sen Gupta was also removed from the website. This proves that governments have been hiding the poverty statistics in India.This can be gauged from the media reports.The report said that the biggest shortfall has come in India, where 273 million people managed to rise above poverty.

According to media reports, it is being claimed that 27.3 crore people have come out of poverty during 2005-06 to 2015-16 in India.This is the largest decrease in the number of poor in any country during this period. It is also being claimed that this information has been given in a report of the United Nations.Whereas, it was claimed in the United Nations report 2019 that 37 crore are still poor in India. Not only this, where the Tendulkar report in 2013 claimed that only 26.9 crore are poor, the C. Rangarajan report in 2014 claimed that there are 36 crore poor in the country. Now this report is saying that between 2005-06 to 2015-16, 27.3 crore people have come out of poverty, then the question is then how many crores of poor people are left in the country or poverty is completely gone? Actually, the government does not have the answer.

                            

    Data released by the United Nations Development Program (UNDP) and the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) show that 65 out of 75 countries have significantly reduced multidimensional poverty levels between 2000 and 2019. Multidimensional poverty encompasses the various shortages experienced by poor people in daily life.Such as poor health, lack of education, inadequate living standards, poor quality of work, threat of violence, and living in areas that are hazardous to the environment. It is also being claimed that 50 of these 65 countries have also reduced the number of people living in poverty.

    

22 states falling behind their goal of poverty alleviation

    Even though the figures of poverty in India are being told less, but poverty in India is deeply rooted.Barring a few states, most states are away from the goal of poverty alleviation. Down to Earth had prepared a series of reports after the January 2020 investigation into its causes.In which it was claimed that even after 73 years of independence, 21 percent of the country's population is living below the poverty line,So of course, to bring it down to zero, much hard work is needed in the country. But it does not appear that poverty is "the main agenda" for the nation. At least the SDG index 2019-20 released by NITI Aayog in the country shows this. According to this index, India's goal of poverty reduction by 2030 is still far away.According to the index, no state in the country is on the right path to achieve the goal of "Poverty Free India" by 2030.The report claimed that poverty, hunger and inequality have increased in 22 to 25 states-union territories of the country.This has been revealed by NITI Aayog's 2019 SDG India Report. This report was released a month before the 2020-21 budget.As per NITI Aayog data, poverty has increased in 22 states and union territories in 2019 as compared to 2018. The major poverty increasing states are Bihar, Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Punjab, Assam and West Bengal.

TheBiggest Question is That Arjun Sen Gupta'sReport wasThat He Ddisappeared ??

    Do you remember the Arjun Sen Gupta committee report? This was the report that denied the government's poverty statistics, saying that about 80 per cent of Indians are obliged to live on less than 20 rupees a day.This report, known as the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector, is now missing from the public website of information.The website of the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector is no longer active. This raises doubtsWho wants to keep the heart-wrenching figures of poverty, unemployment, starvation, landlessness and agricultural crisis hidden from the public eye so that the government can avoid embarrassment in this matter. You will now find this report missing from hundreds of government websites and web resource centers.@Nayak1