आत्मनिर्भर भारत पैकेज के नाम पर देश की सौदेबाजी
23 सरकारी कंपनियों के विनिवेश पर चल रहा काम
पहले ही कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बीएसई सूचकांक में लिस्टेड कंपनियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करें तो रिलायंस की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में करीब 10 फीसदी की हिस्सेदारी है. बीते दो सालों में ही मुकेश अंबानी की कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी में दोगुने का इजाफा कर लिया है. बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 147.23 लाख करोड़ रुपये है, जबकि रिलायंस का आंकड़ा 14.38 लाख करोड़ रुपये के पार है. इस तरह से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में रिलायंस की 9.8 पर्सेंट की हिस्सेदारी है. ये उस सरकार के आंकड़े हैं जो देश नहीं बिकने दूंगा का दम्भ भर रही थी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार 23 सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिन्हें लेकर पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि किन सेक्टर्स को लेकर क्या नीति बनेगी, अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह जल्दी ही नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और छोटी फाइनेंस फर्म्स से मुलाकात कर इस बात की समीक्षा करेंगी कि उनकी ओर से कितने बिजनेस लोन जारी किए गए हैं.
देश को
किस तरह से बेचा जा रहा है इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार
की विनिवेश की योजनाओं के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा
कि सही समय आने पर सरकार उचित कीमत पर हिस्सेदारी बेचेगी. उन्होंने कहा, पहले ही करीब 22 से 23 ऐसी पीएसयू कंपनियां हैं, जिनके विनिवेश को सरकार की ओर से
मंजूरी दी जा चुकी है. इससे साफ है कि जिन्हें सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, कम से कम उन कंपनियों का विनिवेश तो
होना ही है.
बता दें
कि मोदी सरकार ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 2.10 लाख करोड़ रुपये विनिवेश के जरिए जुटाने
का लक्ष्य तय किया है. इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपये सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचकर जुटाए जाने हैं.
इसके अलावा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर 90 हजार करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट है.
यानी विनिवेश के नाम पर कंपनियों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है. इसका सबूत भी सामने
है कि हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोदी सरकार अगले 5 साल का निजीकरण का प्लान तैयार कर रही
है. थिंक टैंक नीति आयोग निजीकरण का प्लान तैयार करने में जुटा है. कारोबारी संगठन
फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्रालय के
अतिरिक्त सचिव के. राजराजन ने पिछले दिनों बताया था कि नीति आयोग ने 1 लाख करोड़ रुपये एसेट मोनेटाइजेशन का
प्लान तैयार किया है. @Nayak1
Country's bargain in the name of self-sufficient India package
Disinvestment work of 23 government companies
Cabinet has already got approval: Finance Minister Nirmala Sitharaman Photograph taken from Google
As long as there is a Congress, BJP government in the country, the privatization of government companies will continue. On coming to power, Modi said that "the country will not sell". But, it is the Modi government itself which is fast doing the work of selling the country in the name of self-sufficient India package. Companies were sold, banks were sold, trains were sold, railway stations were sold, airports were sold. Is there anything left in selling the country? Anjada Mukesh Ambani's condition of 58 government companies can be gauged from the market capitalization of only one company.
According to the information given on the website of the Department of Investment and Public Asset Management, the total market capitalization of 58 central public sector enterprises in the country is Rs 8,66,228.91 crore. Whereas, of these, the maximum market capitalization of Oil and Natural Gas Company i.e. ONGC is Rs 99,698.64 crore. On the other hand is the power generating company NTPC, whose market capitalization is Rs 93,801.57 crore. After this comes the number of Power Grid Corporation of India, whose market capitalization is Rs 86,635.12 crore. Similarly, the figure of Scooters India Limited is just 179.34 crores.
If you do a comparative study between the companies listed in the BSE index, Reliance has a share of about 10 percent in the total market capitalization. In the last two years, Mukesh Ambani's company has doubled its stake. The market capitalization of all the companies listed on BSE is Rs 147.23 lakh crore, while the Reliance figure is above Rs 14.38 lakh crore. In this way, Reliance has a share of 9.8% in the market capitalization of listed companies on BSE. These are the figures of the government, which was boasting of not letting the country sell.
According to the information received, the Central Government is speeding up the process of disinvestment in 23 government companies, which have already been approved by the Cabinet. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that under the self-sufficient India package, the government has decided to open all sectors to the private sector. He said that what policy will be made about which sectors are yet to be finalized. In addition, she said that she will soon meet with non-banking finance companies and small finance firms to review how many business loans have been issued by them.
The way in which the country is being sold can also be
gauged that while describing the Central Government's disinvestment plans,
Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the government will sell the
stake at a reasonable price when the time comes. He said, already there are
about 22 to 23 such PSU companies, whose disinvestment has been approved by the
government. It is clear that those who have been approved by the government, at
least those companies have to be disinvested.
Let us know that the Modi government has set a target of
raising 2.10 lakh crore rupees through disinvestment in the current financial
year. Out of this, 1.20 lakh crore rupees have to be raised by selling stake in
government companies. Apart from this, the target is to raise 90 thousand crore
rupees by selling stake in financial institutions. That is, companies are being
sold indiscriminately in the name of disinvestment. Proof of this is also in
front that in a recent report it was claimed that the Modi government is
preparing a plan for privatization for the next 5 years. The think tank NITI
Aayog is busy preparing a plan for privatization. Addressing an event organized
by the trade organization FICCI, Additional Secretary of the Ministry of
Finance K.K. Rajarajan had told recently that NITI Aayog has prepared a plan
for asset monetization of Rs 1 lakh crore. @ Nayak1
Thank you Google
