India in the Grip of Privatization

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निजीकरण की चपेट में भारत

संकट काल में भी जारी है बैंकों का निजीकरण

निजीकरण कर सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने जा रही नरेंद्र मोदी सरकार-रिपोर्ट में दावा
                                                                                    गूगल से ली गई छायाचित्र


    कांग्रेस, बीजेपी की वजह से आज पूरा देश निजीकरण की चपेट में पहुंच गया है. ताबड़तोड़ सरकारी कंपनियों, संस्थाओं, स्कूल-कॉलेजों, हवाई अड्डों, रेलवे इत्यादि का निजीकरण किया जा रहा है. सबसे पहले कांग्रेस ने निजीकरण को लागू किया जिसे बीजेपी ने परवान चढ़ा दिया है, जिसका नतीजा सामने है कि कई बैंकों को विलय करने के बाद अब सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रही है. जबकि, इस समय देश कोरोना जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है. लॉकडाउन के चलते करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसके कारण लोगों के सामने गरीबी, भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है. इतने संकट के बाद भी सरकार निजीकरण का काम नितंर कर रही है.

    ग़ौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार कई बैंकों का विलय करने के बाद अब निजीकरण के जरिए सरकारी बैंकों की संख्या 12 से घटाकर पाँच करने जा रही है. यह बात सरकार और बैंकिंग सेक्टर के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कही गई है. सरकारी अफसर के हवाले से आगे बताया गया है कि इस योजना के पहले हिस्से के तहत बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंबाज एंड सिंड बैंक में बहुमत वाले स्टेक को बेचा जाएगा, जिससे कि इन राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं का प्रभावी निजीकरण हो सकेगा. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि चार से पांच सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों किए जाने के बारे में सोचा जा रहा है. वैसे, मौजूदा समय में भारत में 12 सरकारी बैंक हैं. सरकारी अफसर ने यह भी कहा कि इस तरह की योजना को एक नए निजीकरण प्रस्ताव में रखा जाएगा, जिसे फिलहाल सरकार तैयार कर रही है. उसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा.

    अंग्रेजी की वेबसाइट ने जब इस बारे में वित्त मंत्रालय से सवाल किया तो उधर से जवाब देने से इनकार कर दिया गया. दरअसल, सरकार गैर-कोर कंपनियों और क्षेत्रों में परिसंपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाने में मदद करने के लिए एक निजीकरण योजना पर काम कर रही है. केंद्र ये सब तब कर रहा है, जब देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण आर्थिक विकास की कमी के फंड की कमी का सामना कर रहा है. सरकार की कई समितियों और रिजर्ब बैंक ने सिफारिश की है कि भारत में पांच से अधिक राज्य के स्वामित्व वाले बैंक नहीं होने चाहिए. एक सरकारी बैंक में कार्यरत सीनियर अफसर के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि अब और कोई मर्जर (सरकारी बैंकों के बीच) नहीं होगा, इसलिए उनके पास सिर्फ एकमात्र विकल्प स्टेक्स को विनिहित करना ही है. वैसे, यह भी कहा जा रहा है कि सरकार का बैंकों के निजीकरण का यह प्लान तभी सफल होगा, जब बैंक इस वित्त वर्ष के बाद कोरोना संकट के चलते बढ़ते बैड लोन्स का सामना कर रहे होंगे. सूत्रों ने यह भी बताया कि मार्केट के प्रतिकूल हालात के चलते डाइवेस्टमेंट प्लान हो सकता है कि इस वित्त वर्ष में न अमल में आए. बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का मर्जर कर उनकी संख्या चार कर दी थी.@Nayak1


 

 

        India in the Grip of Privatization

Privatization of banks continues even during crisis

        Narendra Modi government going to increase the number of state-owned banks from 12 to 5, claims in the report

                                                                     Photograph taken from Google

       Today, due to Congress, BJP, the whole country has reached the grip of privatization. Privatized government companies, institutions, school-colleges, airports, railways etc. are being privatized. First of all, Congress implemented privatization which has been passed by BJP, the result of which is that after merging several banks, now the government is privatizing the public sector banks. Whereas, at present, the country is facing a deadly epidemic like Corona. Millions of people have become unemployed due to the lockdown, due to which the crisis of poverty, hunger has arisen in front of the people. Even after such a crisis, the government is constantly doing the work of privatization.

      It is important to note that after the merger of several banks led by Prime Minister Narendra Modi, the NDA government is now going to reduce the number of state-run banks from 12 to five through privatization. This has been said in media reports citing government and banking sector sources. The government official was further quoted as saying that a majority stake in Bank of India, Central Bank of India, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Bank of Maharashtra and Pambaz & Sind Bank would be sold under the first part of the scheme. That these state-owned lenders will be effectively privatized. A senior government official said that it is being thought of having four to five state-owned banks. By the way, there are currently 12 government banks in India. The government officer also said that such a scheme will be put in a new privatization proposal, which is currently being prepared by the government. He will be placed before the cabinet for approval.

    When the English website questioned the Finance Ministry about this, it refused to answer there. In fact, the government is working on a privatization plan to help non-core companies and regions raise money by selling assets. The Center is doing all this when the country is facing a lack of funds due to lack of economic development due to the global epidemic corona virus. Several government committees and the Reserve Bank have recommended that there should be no more than five state-owned banks in India. In the report quoting a senior officer working in a government bank, it was told that the government has already said that there will be no more merger (between public banks), so the only option they have is to disinfect the stakes. By the way, it is also being said that the government's plan to privatize banks will be successful only when banks are facing increasing bad loans due to Corona crisis after this financial year. Sources also said that due to unfavorable market conditions, it may be possible that the plan will not be implemented in this financial year. Explain that last year, the central government merged 10 state-run banks to four.@Nayak1

 


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