ग़ौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार कई बैंकों का विलय करने के बाद अब निजीकरण के जरिए सरकारी बैंकों की संख्या 12 से घटाकर पाँच करने जा रही है. यह बात सरकार और बैंकिंग सेक्टर के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कही गई है. सरकारी अफसर के हवाले से आगे बताया गया है कि इस योजना के पहले हिस्से के तहत बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंबाज एंड सिंड बैंक में बहुमत वाले स्टेक को बेचा जाएगा, जिससे कि इन राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं का प्रभावी निजीकरण हो सकेगा. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि चार से पांच सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों किए जाने के बारे में सोचा जा रहा है. वैसे, मौजूदा समय में भारत में 12 सरकारी बैंक हैं. सरकारी अफसर ने यह भी कहा कि इस तरह की योजना को एक नए निजीकरण प्रस्ताव में रखा जाएगा, जिसे फिलहाल सरकार तैयार कर रही है. उसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा.
अंग्रेजी की वेबसाइट ने जब इस बारे में वित्त मंत्रालय से सवाल किया तो उधर से जवाब देने से इनकार कर दिया गया. दरअसल, सरकार गैर-कोर कंपनियों और क्षेत्रों में परिसंपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाने में मदद करने के लिए एक निजीकरण योजना पर काम कर रही है. केंद्र ये सब तब कर रहा है, जब देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण आर्थिक विकास की कमी के फंड की कमी का सामना कर रहा है. सरकार की कई समितियों और रिजर्ब बैंक ने सिफारिश की है कि भारत में पांच से अधिक राज्य के स्वामित्व वाले बैंक नहीं होने चाहिए. एक सरकारी बैंक में कार्यरत सीनियर अफसर के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि अब और कोई मर्जर (सरकारी बैंकों के बीच) नहीं होगा, इसलिए उनके पास सिर्फ एकमात्र विकल्प स्टेक्स को विनिहित करना ही है. वैसे, यह भी कहा जा रहा है कि सरकार का बैंकों के निजीकरण का यह प्लान तभी सफल होगा, जब बैंक इस वित्त वर्ष के बाद कोरोना संकट के चलते बढ़ते बैड लोन्स का सामना कर रहे होंगे. सूत्रों ने यह भी बताया कि मार्केट के प्रतिकूल हालात के चलते डाइवेस्टमेंट प्लान हो सकता है कि इस वित्त वर्ष में न अमल में आए. बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का मर्जर कर उनकी संख्या चार कर दी थी.
India in the Grip of Privatization
Privatization of banks continues even during crisis
Narendra Modi government going to increase the number of state-owned banks from 12 to 5, claims in the report
Photograph taken from Google
Today, due to Congress, BJP, the
whole country has reached the grip of privatization. Privatized government
companies, institutions, school-colleges, airports, railways etc. are being
privatized. First of all, Congress implemented privatization which has been
passed by BJP, the result of which is that after merging several banks, now the
government is privatizing the public sector banks. Whereas, at present, the
country is facing a deadly epidemic like Corona. Millions of people have become
unemployed due to the lockdown, due to which the crisis of poverty, hunger has
arisen in front of the people. Even after such a crisis, the government is
constantly doing the work of privatization.
It is important to note that after
the merger of several banks led by Prime Minister Narendra Modi, the NDA
government is now going to reduce the number of state-run banks from 12 to five
through privatization. This has been said in media reports citing government
and banking sector sources. The government official was further quoted as
saying that a majority stake in Bank of India, Central Bank of India, Indian
Overseas Bank, UCO Bank, Bank of Maharashtra and Pambaz & Sind Bank would
be sold under the first part of the scheme. That these state-owned lenders will
be effectively privatized. A senior government official said that it is being
thought of having four to five state-owned banks. By the way, there are
currently 12 government banks in India. The government officer also said that
such a scheme will be put in a new privatization proposal, which is currently
being prepared by the government. He will be placed before the cabinet for
approval.
When the English website questioned the Finance Ministry about this, it refused
to answer there. In fact, the government is working on a privatization plan to
help non-core companies and regions raise money by selling assets. The Center
is doing all this when the country is facing a lack of funds due to lack of
economic development due to the global epidemic corona virus. Several
government committees and the Reserve Bank have recommended that there should
be no more than five state-owned banks in India. In the report quoting a senior
officer working in a government bank, it was told that the government has
already said that there will be no more merger (between public banks), so the
only option they have is to disinfect the stakes. By the way, it is also being
said that the government's plan to privatize banks will be successful only when
banks are facing increasing bad loans due to Corona crisis after this financial
year. Sources also said that due to unfavorable market conditions, it may be
possible that the plan will not be implemented in this financial year. Explain
that last year, the central government merged 10 state-run banks to four.@Nayak1
