बैंकों का विलय नहीं करेंगे, सीधा बैंक ही बेच देंगे...?
जिससे डरते थे वहीं बात... इस गीत को बीजेपी सरकार बीते 6 सालों से चरितार्थ करते आ रही है और ऐसा लगता है कि
बचे हुए कार्यकाल में बीजेपी सरकार देश को पूरी तरह से खोखला बना देगी. सरकार ने
जितना बीते सालों में नहीं किया है उससे कही ज्यादा लॉकडाउन के दौरान कर दिया है.
सरकार ताबड़तोड़ सरकारी कंपनियों से लेकर अन्य विभागों को बेच रही है. इससे साबित
होता है कि बीजेपी ईवीएम में घोटाला करके देश को बेचने के लिए ही सत्ता पर नाजायज कब्जा करके आई है.
खबरों के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार अगले एक साल में देश के 6 बड़े बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को 51 फीसदी तक लाने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक
भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अगले 12 से 18 महीनों में इन बैंकों की हिस्सेदारी बेचने का सुझाव
दिया है. विनिवेश की प्रक्रिया को तेजी से अंजाम देने में जुटी मोदी सरकार का यह
अहम कदम हो सकता है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को इसके लिए चुना गया है.
सूत्रों के मुताबिक आरबीआई के
सुझाव को केंद्र सरकार ने सकारात्मकता के साथ लिया है और जल्दी ही इसकी प्रक्रिया
शुरू की जा सकती है. 6 बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने से केंद्र सरकार
को 43,000 करोड़ रुपये की रकम मिल सकती है. बैंकों के विनिवेश का
यह फैसला देश के 6 अहम सरकारी बैंकों के निजीकरण से अलग है. इससे पहले
जुलाई में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार 6 बैंकों के निजीकरण की तैयारी में है. इनमें बैंक ऑफ
इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब ऐंड सिंध बैंक शामिल
हैं.
बता दें कि प्रस्ताव के मुताबिक
जिस तरह से बैंकों की बड़ी हिस्सेदारी सरकार बेचने की तैयारी कर रही है इससे ये
सारे बैंक निजी हाथों में चलाएंगे. असल में रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार देश में
सिर्फ 4 या 5 सरकारी बैंक
ही बनाए रखने के मूड में हैं. हालांकि इन रिपोर्ट्स को लेकर केंद्र सरकार की ओर से
कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है. चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय रिजर्व
बैंक और कई सरकारी समितियाँ देश में सिर्फ 5 सरकारी बैंकों को ही बनाए रखने की सिफारिश कर चुकी हैं.
एक सरकारी बैंक के सीनियर अफसर ने
भी सरकार के प्लान को लेकर कहा, सरकार पहले
ही कह चुकी है कि अब बैंकों का विलय नहीं होगा. ऐसे में अब हिस्सेदारी बेचने का ही
विकल्प बचता है. इससे पहले 1 अप्रैल को
ही सरकार ने 10 बैंकों का विलय करते हुए उन्हें 4 बैंकों में तब्दील कर दिया था. फिलहाल देश में कुल 12 सरकारी बैंक मौजूद हैं, जिनकी 3 साल पहले 2017 में 27 संख्या थी. कुल मिलाकर सरकार की मंशा साफ है कि अब
बैंकों का विलय करने बजाए सीधे बैंकों को बेच दिया जायेगा.@Nayak1
Will not
merge banks, only banks will sell…?
Photograph taken from Google
Who was afraid of the same thing… The BJP government has been doing this song for the last 6 years and it seems that in the remaining tenure, the BJP government will make the country completely hollow. The government has done more during lockdown than what it has not done in the past years. The government is selling everything from government companies to other departments. This proves that BJP has come to illegally seize power to sell the country by scam in EVMs.
According
to reports, the Modi government of the Center is preparing to bring its stake
in 6 big banks of the country to 51 percent in the next one year. According to
sources, the Reserve Bank of India has suggested to the central government to
sell the stake of these banks in the next 12 to 18 months. This can be an
important step of the Modi government in speeding up the disinvestment process.
According to Business Standard report, State Bank of India, Punjab National
Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank of India and Bank of India have
been selected for this.
According
to sources, the central government has taken the suggestion of RBI with
positiveness and its process can be started soon. By reducing its stake in 6
banks, the central government can get an amount of Rs 43,000 crore. This
decision of disinvestment of banks is different from privatization of 6
important public sector banks in the country. Earlier in July, a report claimed
that the government was in the process of privatizing 6 banks. These include
Bank of India, Central Bank of India, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Bank of
Maharashtra and Punjab and Sindh Bank.
According
to the proposal, the way the government is preparing to sell a large stake of
banks, it will run all these banks in private hands. Actually according to the
report, the Modi government is in the mood to maintain only 4 or 5 government
banks in the country. However, no official comment has been made by the central
government regarding these reports. The surprising thing is that the Reserve
Bank of India and many government committees have recommended to maintain only
5 state-owned banks in the country.
A senior
official of a government bank also said about the government's plan, the
government has already said that now the banks will not be merged. In such a
situation, now there is an option to sell the stake. Earlier on April 1, the
government merged 10 banks and converted them into 4 banks. At present, there
are 12 government banks in the country, which was 27 in 2017, 3 years ago.
Overall, the government's intention is clear that now instead of merging banks,
they will be sold directly to banks. @ Nayak1
Thank you
for google
