Reservation to upper castes, reservation on Marathas

 

सवर्णों को आरक्षण, मराठों के आरक्षण पर रोक
शिक्षण संस्थानों में दाखिले और नौकरियों में मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

वामन मेश्राम साहब ने कहा,पहली बात -हम मराठा आरक्षण का समर्थन करते है मगर OBC को दिया

 हुआ रिजर्वेशन है उसमे से किसी भी प्रकार का एक टका भी काटकर भी मराठा लोगोको दिया जाए

 इस तरह का हम समर्थन नहीं करते.जो 27% रिजर्वेशन महाराष्ट्रा में OBC को मिल रहा है वो वैसे के

 वैसे बना रहना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा दूसरी बात,50% उनके बहार का जो एरिया है उस एरिया से ये 16% देने की बात थी

 और महाराष्ट्रा के हाई कौर्ट ने 12% नोकरीयो में और 13% एजुकेशन में देने का उन्होंने निर्णय लिया

 उस निर्णय को वहा सुप्रीमकोर्ट में चुनोती दी है और चुकी इसमें संवेधानिक मुद्दे सामिल है इसलिए 

संवेधानिक मुद्दों पर जब तक फैसला नहीं होता है और ये दो जज का या दो-तीन जज का बेच था.यह

 संवेधानिक पीठ नहीं थी इसलिए उन्होंने उन मुद्दों पर वो फैसला नहीं दे सकते थे इसलिए उन्होंने बड़े

 बेच की तरफ भेजा है.तो जो संवेधानिक मुद्दों पर अभी फैसला नहीं हुआ है.

संवेधानिक मुद्दों पर फैसला नहीं हुआ है मगर यह थोड़ी हेरान करने वाली बात है,जब आर्थिक आधार

 पर 10% रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी ने दिया तो उसमे कौर्ट ने कोई स्थगित नहीं दी मगर इस मुद्दे पर

 स्थगिती दी.तो ये कुछ संवेधानिक बाते है जो समस्याए पैदा कर रहे है.तो हम लीग जल्द ही इसके

 बारे में इस पर भी आंदोलन करने की भूमिका घोषित करेगे.ऐसा हम लोग विचार विनिमय कर रहे है.

संघी सरकार एक तरफ संविधान के खिलाफ सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दे रही है तो दूसरी तरह मूलनिवासी बहुजनों का आरक्षण खत्म कर रही है. जब तक देश की सत्ता ब्राह्मणों की हाथों में रहेगी तब तक इसी तरह से 85 प्रतिशत मूलनिवासी बहुजन समाज (एससी, एसटी, ओबासी, मराठा, अल्पसंख्यांकों) का आरक्षण खत्म होता रहेगा. अगर इसे बचाना है तो ब्राह्मणवादी सरकार के खिलाफ मूलनिवासी बहुजन समाज के लोगों को एक साथ मिलकर आंदोलन करना होगा. केन्द्र की मोदी सरकार ने अभी हाल ही में ओबीसी को उच्च शिक्षा एवं हाईकोर्ट में आरक्षण देने पर रोक लगा चुकी है. इसके बाद अब मराठाओं को शिक्षण संस्थानों में दाखिले और नौकरियों में मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा कि फिलहाल इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती है. इस केस पर बड़ी बेंच की ओर से फैसला लिया जाएगा, जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश की ओर से होगा. अदालत ने यह भी साफ किया है कि इस आदेश का असर पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल कोर्सेज के दाखिलों पर नहीं होगा, जो पहले ही हो चुके हैं.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एल.एन राव के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि इस फैसले से अब तक इस कोटे का लाभ ले चुके लोगों के स्टेटस पर कोई असर नहीं होगा. कोर्ट के इस आदेश से उन लोगों को राहत मिली है, जिन्हें बीते करीब दो सालों में अब तक इस कोटे का लाभ मिला था. कोर्ट के इस फैसले से मौजूदा शैक्षणिक सत्र में छात्रों को कोटे का फायदा नहीं मिल पाएगा. बेंच ने कहा है कि फिलहाल इस पर रोक लगाई जाती है और संवैधानिक बेंच की ओर से इसकी वैधता पर फैसला लिया जाएगा. संवैधानिक बेंच का अर्थ 5 या फिर उससे ज्यादा जजों की बेंच से है. इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे फैसला लेंगे.
सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र में 2018 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के नेतृत्व में सामाजिक एवं शैक्षिणिक पिछड़ा वर्ग ऐक्ट को मंजूरी दी गई थी. इस कानून के तहत मराठा समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करते हुए ओबीसी रिजर्वेशन का फैसला लिया गया था. इससे पहले जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून की वैधता को बरकरार रखा था. हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा था कि नौकरियों में यह कोटा 12 पर्सेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए इसकी लिमिट 13 पर्सेंट तय की जानी चाहिए.@Nayak1

Reservation to upper castes, reservation on Marathas

Supreme court bans Maratha reservation in educational institutions and jobs

 

Waman Meshram Saheb said the first thing, we support Maratha reservation, but the reservation given to the OBC is to be given to the Maratha people even after cutting a taka of any kind, which is 27% reservation Maharashtra I am getting OBC, it should remain like that.

 He further said, it was a matter of giving 16% to 50% of the area of ​​his outing and from that area, the High Court of Maharashtra decided to give 12% in Nokariyo and 13% in education, there in the Supreme Court. Chunoti has been given and it has constitutional issues involved, so until the decision is made on the constitutional issues and it was sold by two judges or two-three judges. It was not a constitutional bench, so they could not give a decision on those issues. Therefore, he has sent towards big selling. So the constitutional issues have not been decided yet.

 The constitutional issues have not been decided but it is a bit surprising, when Narendra Modi gave 10% reservation on economic basis, then the Court did not give any adjournment but there was a postponement on this issue. So these are some statutory points which are the problems. So, we will soon declare the role of the League to agitate on this as well. So we are exchanging ideas.

On the one hand the Sangh government is giving 10 percent reservation to the upper castes against the constitution and on the other hand the reservation of the indigenous Bahujans is ending. As long as the power of the country remains in the hands of the Brahmins, in the same way, the reservation of 85 percent indigenous Bahujan Samaj (SC, ST, Obasi, Maratha, minority) will continue to end. If it is to be saved, the people of the indigenous Bahujan Samaj will have to come together against the Brahminical government. The Modi government at the center has recently banned OBCs from giving reservation in higher education and high courts. After this, the Supreme Court has banned Marathas for admission in educational institutions and Maratha reservation in jobs. The apex court bench said that it cannot be sanctioned at the moment. This case will be decided by a large bench, which will be formed by the Chief Justice. The court has also made it clear that this order will not affect the admissions of Post Graduate Medical Courses, which have already taken place.

While hearing the case, a bench headed by Justice LN Rao said that this decision will not affect the status of the people who have availed this quota so far. This court order has given relief to those who had received the benefit of this quota in the last nearly two years. Due to this decision of the court, students will not get the benefit of quota in the current academic session. The Bench has said that currently it is banned and a decision will be taken by the Constitutional Bench on its validity. Constitutional Bench means the Bench of 5 or more judges. On this, Chief Justice of India S.A. Bobde will decide.

Sources said that in 2018, the Social and Educational Backward Classes Act was approved in Maharashtra under the leadership of the then BJP government. Under this law, the OBC reservation was decided to include the Maratha community in the backward classes. Earlier in June 2019, the Bombay High Court upheld the validity of the law. However, the High Court had said that this quota in jobs should not exceed 12%. Apart from this, its limit for admission to educational institutions should be set at 13%. @ Nayak1

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