एलटीसी कैश : खोदा
पहाड़ निकली चुहिया!
सरकार ने फेस्टिवल लोन के माध्यम से कर्मचारियों को थमाया झूनझूना
देश की चरमराई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के इरादे से घोषित वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का ताजा पैकैज भी वैसा फायदेमंद साबित नहीं हो सकता, जैसा गोदी मीडिया में हवा बनाई गई है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फेस्टिव एडवांस से लेकर एलटीसी कैश वाउचर और राज्य सरकारों को पूंजीगत खर्च के लिए लोन, इन सबको बारीकी से देखेंगे तो ये ऐलान ‘खोदा पहाड़ निकली चुहिया’ जैसे लग सकते हैं.
गौरतलब है कि वित्तमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत 10 हजार रुपये तक ब्याज-रहित कर्ज लेने की सुविधा का ऐलान किया है. कर्मचारी इस कर्ज को 31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं. इसकी किस्तें 10 महीने तक वेतन से काटी जाएगी. इसमें एक और खास बात है कि इसका फायदा केवल उन 48 लाख कर्मचारियों को मिलेगा जो, केंद्र सरकार के किसी भी प्रतिष्ठान के नियमित कर्मचारी हैं, लेकिन सरकार के 65 लाख पेंशनर्स को नहीं मिलेगा. क्योंकि फेस्टिवल एडवांस रूपी ब्याज-मुक्त कर्ज और एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के लाभार्थी पेंशनर्स नहीं हो सकते, वो न तो एलटीसी पाते हैं और न ही सैलरी एडवांस की तरह पेंशन-एडवांस के हकदार होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कटौती तो सबकी की गयी, लेकिन राहत सिर्फ 48 लाख कर्मचारियों को ही मिलेगी. अब सवाल है कि 10,000 रुपये की सौगात से कर्मचारी आखिर पाएंगे क्या?
बता दें कि अगर सरकार ने इसी रकम को 10 महीने के लिए 6 प्रतिशत ब्याज पर देने की पेशकश बनायी होती तो कर्मचारियों को कितना ब्याज देना पड़ता? ईएमआई की गणना के मुताबिक, 10 हजार रुपये के बदले अगर कर्मचारी 10 महीने तक 1028 रुपये की किस्त भरेगा तो कर्ज उतर जाएगा. यानी, 10,000 रुपये के कर्ज पर दस महीने में 10,280 रुपये चुकाने पड़ेंगे. यहा 6 प्रतिशत ब्याज इसलिए है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर 4 प्रतिशत होती है अगर इसे समय से चुकाये तो कुछ और राहत भी मिलती है. साफ है कि लुभावने ऐलान से कर्मचारियों की ज्यादा से ज्यादा 280 रुपये की लाटरी लग सकती है.
इससे भी ज्यादा रोचक बता तो ये भी होगा कि 28 रुपये महीने की ब्याज-माफी वाला तोहफा रोजाना एक रुपये से भी कम बैठेगा. अब अगर मान लें कि केन्द्र सरकार के सभी 48 लाख कर्मचारी फौरन बहती गंगा में हाथ धोने के रास्ते पर चल पड़ेंगे तो भी इनकी बदौलत अर्थव्यवस्ता में रोजाना 48 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं होंगे. महीने भर में ये रकम 13.44 करोड़ रुपये होगी तो दस महीने में 134 करोड़ रुपये. दूसरी ओर, अगर सभी 48 लाख कर्मचारी इसी महीने 10,000 रुपये का ‘फेस्टिवल एडवांस’ ले लें तो भी सरकार को एकमुस्त सिर्फ 4,800 करोड़ रुपये का ही कर्ज देना पड़ेगा. सरकार से इस साल 200 लाख करोड़ रुपये की जीडीपी का अनुमान लगाया था. जरा सोचिए कि इसमें 4,800 करोड़ रुपये यानी करीब 0.04 प्रतिशत का पैकेज क्या धमाका पैदा कर पाएगा? जाहिर है, अर्थव्यवस्था हो या सरकारी कर्मचारी दोनों को झुनझुना ही दिखाया जा रहा है.
मुश्किल शर्त
एलटीसी स्कीम का लाभ उठाने की अगली
शर्त बहुत पेंचीदा है, क्योंकि
इसमें कर्मचारियों को एलटीसी की रकम के मुकाबले तीन गुना ज्यादा रकम का सामान
खरीदना होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कर्मचारी 50 हजार रुपये की एलटीसी पाने का हकदार है
तो उसे स्कीम का फायदा लेने के लिए 1.5 लाख रुपये खर्च करने होंगे. इससे सरकार
को कम से कम 18 हजार
रुपये की जीएसटी मिल जाएगी. दरअसल, सरकार ने हिसाब लगाया कि घूमने जाने के
लिए मिलने वाली एलटीसी पर कर्मचारियों को होटल का किराया, घूमने-फिरने और खाने-पीने का खर्च तो
खुद ही उठाना पड़ता है. बचत के ऐसे खर्च से अर्थव्यवस्था में जो मांग पैदा होती है
वही 1.5 लाख रुपये
की खरीदारी से पैदा होगी. ये रकम ‘कर योग्य’ होती है, लेकिन वित्तमंत्री के तोहफे ने अभी इसे
कर मुक्त बना दिया है.
राज्यों
को लॉलीपॉप
वित्त मंत्री ने कहा तो सही है कि ढांचागत
खर्च से न सिर्फ अल्पकाल में बल्कि भविष्य में भी जीडीपी में बेहतरी होती है.
लेकिन अगले 50 वर्षों
में राज्यों के पूंजीगत खर्च की खातिर ब्याज मुक्त स्पेशल लोन ऑफ़र के रूप में
फिलहाल, वो सिर्फ 12,000 करोड़ रुपये का ही इन्तजाम कर सकीं.
इसकी ‘विशालता’ भी खासी रोचक है. इसमें 2,500 करोड़ रुपये का पहला हिस्सा पूर्वोत्तर
के 8 राज्यों
के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए आरक्षित हैं, तो राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों
के बीच दूसरे हिस्से के रूप में 7,500 करोड़
रुपये का बंटवारा होगा. ये काम वित्त आयोग के उस फॉर्मूले के मुताबिक होगा जिससे
राज्यों को केन्द्रीय राजस्व मिलता है.
तीसरे हिस्से के रूप में 2,000 करोड़ रुपये उन राज्यों के लिए होंगे जो
आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज में तय चार में से तीन सुधारों को अमल में लाएगें. अभी
ये सुधार बोझिल हैं, लिहाजा जब
तस्वीर साफ होगी तभी तो 2,000 रुपये का
बंटवारा होगा. इसीलिए साफ दिख रहा है कि 21 लाख करोड़ रुपये वाले आत्मनिर्भर पैकेज
की तरह वित्त मंत्री की ताजा घोषणाएं भी ‘खोदा पहाड़ निकली चुहिया’ साबित हो सकती हैं.@Nayak 1
LTC Cash: Khuda Pahar Chhuiya
The government gave employees a tingle through festival loans
The latest package of Finance Minister Nirmala Sitharaman, declared with
the intention of reviving the country's shaky economy, cannot prove to be as
beneficial as the wind has created in the dock media. From festive advance to
LTC cash vouchers for central government employees and loans for capital
expenditure to state governments, these announcements may look like 'Khoda
Pahar Nikli Chuhiya'.
It is worth noting that the Finance Minister has announced the facility
of taking an interest-free loan of up to Rs 10,000 under the Special Festival
Advance Scheme for all employees of the Central Government. Employees can take
this loan till 31 March 2021. Its installments will be deducted from salary for
10 months. Another special thing in this is that only 48 lakh employees will be
benefited from this, who are regular employees of any central government
establishment, but 65 lakh pensioners of the government will not get. As the
beneficiaries of the interest-free loan and LTC cash voucher scheme of Festival
Advance cannot be pensioners, they neither get LTC nor are entitled to
pension-advance like salary advance. This means that all the cuts were made,
but only 48 lakh employees will get relief. Now the question is that with the
gift of Rs 10,000, will the employees finally get it?
Explain that if the government had made an offer to pay the same amount
at 6 percent interest for 10 months, then how much interest would the employees
have to pay? According to the calculation of EMI, if instead of 10 thousand
rupees, if the employee pays the installment of 1028 rupees for 10 months, then
the loan will go away. That is, on a loan of Rs 10,000, you will have to repay
10,280 rupees in ten months. Here 6 percent interest is because the interest
rate of Kisan Credit Card is 4 percent. If it is paid on time, it also gives
some more relief. It is clear that a lousy announcement may result in a lottery
cost of maximum Rs 280.
Even more interesting, it will also be that the interest-forgiving gift
of 28 rupees a month will sit less than one rupee per day. Now if we assume
that all the 48 lakh employees of the Central Government will immediately go on
the path of washing their hands in the flowing Ganges, even then it will not
cost more than Rs 48 lakh daily in the economy. This amount will be Rs 13.44
crore in a month, then Rs 134 crore in ten months. On the other hand, even if
all 48 lakh employees take the 'Festival Advance' of Rs 10,000 this month, the
government will have to pay a loan of only Rs 4,800 crore. The government had
estimated GDP of Rs 200 lakh crore this year. Just think what a package of Rs
4,800 crore, that is, about 0.04 percent will be able to cause an explosion?
Obviously, both economy or government employees are being shown to be rattling.
Hard bet
The next condition of availing LTC scheme is very complicated, because
in this, employees will have to buy goods worth three times more than LTC
amount. This means that if an employee is entitled to get LTC of 50 thousand
rupees then he will have to spend 1.5 lakh rupees to take advantage of the
scheme. With this, the government will get a GST of at least 18 thousand
rupees. In fact, the government has calculated that on LTC for traveling,
employees have to bear the cost of hotel rent, travel and food. The demand
generated in the economy by such expenditure of savings will arise from the
purchase of 1.5 lakh rupees. This amount is 'taxable', but the gift of the
Finance Minister has now made it tax free.
States lollipops
The Finance Minister said that it is
true that not only in the short term but also in the future, GDP is improved by
structural spending. But in the next 50 years, she was able to arrange only Rs
12,000 crore as interest-free special loan offer for the capital expenditure of
the states. Its 'vastness' is also very interesting. Of this, the first part of
Rs 2,500 crore is reserved for Uttarakhand and Himachal Pradesh apart from the
8 states of the Northeast, then there will be a allocation of Rs 7,500 crore as
the second part between the states and Union Territories. This work will be
done according to the formula of the Finance Commission from which states get
central revenue.
2,000 crores as a third part will be
for those states which will implement three out of the four reforms fixed in
the self-sufficient financial package. Right now these reforms are cumbersome,
so only when the picture is clear, there will be a split of Rs 2,000. That is
why it seems clear that like the self-sufficient package of Rs 21 lakh crore,
the latest announcements of the Finance Minister can also prove to be 'Khoda
Pahad Nikli Chuhiya'. @ Nayak 1
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