India's GDP may decline by 3 to 9% in current fiscal, people's earnings may remain stable for a decade

 

भारत की जीडीपी में बड़ी गिरावट की आशंका
" मौजूदा वित्त वर्ष में 3 से 9 पर्सेंट तक घट सकती है भारत की जीडीपी, एक दशक तक स्थिर रह सकती है लोगों की कमाई "

जब तक देश की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा रहेगा तब तक देश की जीडीपी में इसी तरह से लगातार गिरावट दर्ज होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. चूंकि, केन्द्र की बीजेपी सरकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, बल्कि ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई गई  है. इसलिए सरकार को न तो देश की करोड़ों जनता की चिंता है और न ही देश की गिरती अर्थव्यवस्था की कोई परवाह ही है. मोदी सरकार की गतिविधियों से पता चलता है कि सरकार को केवल आरएसएस के एजेंडों को लागू करने की चिंता है. इसलिए सरकार लॉकडाउन को अवसर मानकर मनमानी काम कर रही है. नतीजा सामने है कि भारत की जीडीपी लगातार गिरती जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत की जीडीपी ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष में 3 से 9 फीसदी तक कम हो सकती है. जीडीपी में गिरावट का आंकड़ा इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर इससे आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाए जाते हैं और वह कितने कारगर रहते हैं. मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है. ‘इंडियाज टर्निंग पॉइंट’ शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि महामारी से लगने वाले आर्थिक झटके से बैंकों पर भी बेहद विपरीत असर पड़ेगा. इसके चलते बैड फाइनेंशियल ईयर 2021 में बैड लोन 7 से 14 फीसदी तक बढ़ सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कदमों से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) पर महामारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है.

 बताते चलें कि मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना संकट से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना करना रही थी. वित्त वर्ष 2020 में जीडीपी की वृद्धि दर गिरकर 4.2 फीसदी दर्ज़ की गई थी, जो पिछले 11 सालों में सबसे कम है. कोरोना संकट के चलते भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ गई है. मैकेंजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदमों के अभाव में भारत में पूरा एक दशक आय और क्वॉलिटी ऑफ लाइफ के मामले में स्थिरता वाला साबित हो सकता है. यही नहीं रिपोर्ट में भारत की आर्थिक विकास दर को 8 से 8.5 पर्सेंट तक के लेवल पर लाने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ग्रोथ को 2030 तक बनाए रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा के नियमों के साथ लचीले श्रम बाजार, पावर सेक्टर में सुधार और टैक्सेशन की व्यवस्था को और आसान बनाए जाने की जरूरत है.

 रिपोर्ट में पूंजी की लागत को कम करने का सुझाव दिया गया है और कहा गया है कि घरेलू बचत के चार प्रतिशत को वित्तीय उत्पादों की ओर मोड़ा जा सकता है यदि बीमा, पेंशन फंड और पूंजी बाजार के क्षेत्रों में गंभीर सुधार किए जाएं. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि गरीब परिवारों की मदद करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय घाटे पर प्रभाव पड़ेगा.
बता दें कि केन्द्र की मोदी सरकार देश का बेड़ागर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. जबकि, यही काम कांग्रेस भी करती रही है. इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसे संभलने में कई साल लग जायेंगे.

भारत के लिए सबसे मुश्किल दौर
 कोरोना वायरस के कारण मुश्किल दौर से गुज़र रही भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में इस साल भी सुधार होने की उम्मीद नहीं दिख रही है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक पोल के मुताबिक़, भारत की अब तक दर्ज सबसे गहरी आर्थिक मंदी इस पूरे साल बरक़रार रहने वाली है. पोल के मुताबिक़, कोरोना वायरस के तेज़ी से बढ़ रहे मामलों ने खपत में बढ़ोतरी और कारोबारी गतिविधियों पर अभी भी लगाम लगाई हुई है. ऐसे में साल 2021 की शुरुआत में ही हल्का सुधार देखने को मिलेगा.

भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मई में 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी. भारतीय रिज़र्व बैंक भी मार्च से ब्याज़ दरों में 115 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर चुका है. इससे संकेत मिलते हैं कि महामारी के कारण कारोबारों और रोज़गार पर पड़े बुरे प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और क़दम उठाने की ज़रूरत है. @Nayak1

There is a possibility of a big fall in India's GDP

"India's GDP may decline by 3 to 9% in current fiscal, people's earnings may remain stable for a decade"

 

As long as the BJP occupies the power of the country, then the GDP of the country will continue to decline in a similar way, there is no two opinions in this. Since, the BJP government at the center is not a government elected by the people, but a government has been formed by scam in EVMs. Therefore, the government neither cares for the crores of people of the country nor does it care about the declining economy of the country. The activities of the Modi government show that the government is only concerned about implementing the RSS agenda. Therefore, the government is doing arbitrary work by considering lockdown as an opportunity. The result is that India's GDP is continuously falling.

 According to the information received, India's GDP growth may be reduced by 3 to 9 percent in the current financial year. The decline in GDP will depend on what measures are taken to deal with the economic slowdown and how effective they are. The McKenzie Global Institute has said this in a report. The report, titled 'India's Turning Point', also warns that banks will also be adversely affected by the economic shock caused by the epidemic. Due to this, in bad financial year 2021, bad loans can increase by 7 to 14 per cent. The report said that the impact of the epidemic on non-performing assets (NPAs) could be mitigated by the steps of the government and the Reserve Bank of India (RBI).

 Let us tell you that McKenzie has said in his report that even before the Corona crisis, India's economy was facing challenges. In FY 2020, the growth rate of GDP was recorded to be 4.2 percent, which is the lowest in the last 11 years. The state of India's economy has deteriorated further due to the Corona crisis. The McKenzie report says that in the absence of necessary steps to promote growth, the entire decade in India can prove to be stable in terms of income and quality of life. Not only this, some measures have also been mentioned in the report to bring India's economic growth rate from 8 to 8.5%. The report said that in order to sustain this growth by 2030, flexible labor market, reforms in the power sector and taxation regime need to be made easier with social security regulations.

 The report suggested reducing the cost of capital and said that four percent of household savings could be diverted to financial products if serious reforms were made in insurance, pension funds and capital market sectors. The report estimated that the economic package announced by the government to help poor families and revive the economy will have an impact on the fiscal deficit for the financial year 2020-21.

Let us know that the Modi government at the center has left no stone unturned in unburdening the country. Whereas, Congress has also been doing the same thing. In this way, Congress and BJP together have brought the country to the brink of ruin, which will take many years to recover.

 Most difficult times for India

The situation of the Indian economy going through a difficult period due to Corona virus is not expected to improve this year. According to a poll by the news agency Reuters, India's deepest economic slowdown recorded so far will continue this year. According to the poll, the fast growing cases of corona virus have increased consumption and business activities are still under control. In such a situation, only a slight improvement will be seen in the beginning of 2021.

 The Government of India announced an economic relief package of 20 lakh crore in May to give a boost to the economy. The Reserve Bank of India has also reduced interest rates by 115 basis points since March. This indicates that more steps need to be taken to save the economy from the bad impact on businesses and employment due to the epidemic. @ Nayak1

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