When the Judgment will come on the 20th, we will protest against it all over the country and if necessary, will also announce a Jail Bharo movement.Waman Meshram Saheb

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वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन की घोषणा!
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राज्य, 542 जिलों, 3500 हजार तहसीलों, 22000 ब्लॉक और 1.5 लाख गांवो में आंदोलन करने की घोषणा करता हूँ : वामन मेश्राम साहब                                                                                                                  

                                  वामन मेश्राम साहब   

‘‘20 तारीख को जब जजमेंट आयेगा तो हम इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन करेंगे और आवश्यकता हुई तो जेल भरो आंदोलन करने का भी ऐलान करेंगे.’’

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब ने कहा कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की अवमानना के मुद्दे पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के विरोध में सजा देने का ऐलान किया. 20 तारीख को इस पर कितनी सजा दी जाएगी, इसका ऐलान किया जाए, ऐसा घोषित किया. इस पर सारे देश भर में न्यायिक क्षेत्र और न्याय क्षेत्र के बाहर जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उन लोगों में बहुत बड़ा रोष व्याप्त हो गया है.
 
वामन मेश्राम साहब ने कहा, इस निर्णय के विरोध में जब 20 तारीख को सजा का ऐलान होगा तो हम लोग उसके विरोध में सारे देश भर में 31 राज्य, 542 जिलों, 3500 तहसीलों, 22000 ब्लॉकों और 1.5 लाख गांवों में आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा, यह आंदोलन 20 तारीख को सजा का ऐलान करने के बाद किया जाएगा.
वामन मेश्राम साहब ने आगे कहा, 14 अगस्त को जो निर्णय दिया गया है, यह निर्णय न्यायपालिका के द्वारा अरुण मिश्रा की पीठ ने दिया है. लेकिन, इस फैसले के बारे में हमारे मन में जो विरोध की भावना है हम उसको बताना चाहते हैं. उन्होंने कहा, पहली बात तो यह है कि प्रशांत भूषण के द्वारा जो भ्रष्टाचार के सबूत न्यायपालिका में पूर्व जजेस के बारे में दिए गए हैं उसके बारे में किसी प्रकार की कार्रवाई ना करना बहुत गंभीर मामला है. चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है इसलिए इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
 
दूसरी बात यह है 14 अगस्त को यह निर्णय देते वक्त आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम आफ स्पीच एंड फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए यह कंटेंपलेशन पर फैसला किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया है ऐसा दिखाई देता है. ऐसी बातें न्यायपालिका के भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी व्यक्त की है. इसलिए यह और ज्यादा गंभीर मामला बन जाता है.
उन्होंने फैसला सुनाने वाली पीठ पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जिस जज पर खुद प्रशांत भूषण ने आरोप लगाए थे उसी जज को फैसला सुनाने वाली पीठ का हेड बनाया गया. उन्होनें कहा एक आरोपी जज को फैसला सुनाने वाली पीठ का हेड बनाया जाना यह सिद्ध करता है कि इस पर पहले से निर्धारित किया गया है और वह पहले से निर्धारित की गई बात का निर्णय करने के लिए उस जज को उस पैनल का हेड बनाया गया ऐसा उससे अर्थ निकलता है.
आगे कहा, जिस जज को उस पैनल का ऐड बनाया गया था, उसको उस पैनल का हेड नहीं बनाया जाना चाहिए था. अगर बनाया गया तो खुद उस जज को खुद इंकार कर देना चाहिए था कि मेरे ऊपर आरोप है  इसलिए मैं इस बैनर से हट जाता हूं. ऐसा निर्णय पैनल के हेड जज को खुद करना चाहिए था. यदि पैनल के जज ने ऐसा निर्णय नहीं किया तो चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप होने के बावजूद भी चीफ जस्टिस रोस्टर डिसाइड करने का अधिकार होता है. इसलिए उस जज को हेड पैनल से हटाने का काम चीफ जस्टिस कर सकते थे. ताकि न्याय निर्णय निर्दोष तरीके से हो सके. लेकिन चीप जस्टिस ने भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया. जबकि, ध्यान दिया जाना चाहिए था. इस तरह से यह भी गलत काम किया गया है.
अंत में वामन मेश्राम साहब ने कहा, 20 तारीख को जब जजमेंट आयेगा तो हम इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन करेंगे और आवश्यकता हुई तो जेल भरो आंदोलन करने का भी ऐलान करेंगे. @Nayak1

 

Announcement of nationwide movement in support of senior advocate Prashant Bhushan!

I declare agitation in 31 states, 542 districts, 3500 thousand tehsils, 22000 blocks and 1.5 lakh villages: Waman Meshram Saheb

                                        Waman Meshram Saheb

"When the Judgment will come on the 20th, we will protest against it all over the country and if necessary, will also announce a Jail Bharo movement."

Announcing the nationwide agitation in support of senior advocate Prashant Bhushan, Bahmanjan Kranti Morcha national convenor Waman Meshram Saheb said that on August 14, the Supreme Court announced the punishment against senior advocate Prashant Bhushan on the issue of contempt of judiciary. Announced how much punishment will be given on this on the 20th, to be announced. On this, a great rage has spread among the people who are fighting for justice in the judicial sector and outside the region.

 Waman Meshram Saheb said, in protest against this decision, when the punishment will be announced on the 20th, we will agitate against it in 31 states, 542 districts, 3500 tehsils, 22000 blocks and 1.5 lakh villages across the country. He said, this movement will be done after announcing the sentence on the 20th.

Waman Meshram Sahab further said, the decision given on August 14, this decision has been given by the Judiciary by the bench of Arun Mishra. But, we want to tell the opposition that we have about this decision. He said, the first thing is that not taking any action about the corruption evidence given by Prashant Bhushan about former judges in the judiciary is a very serious matter. Since it is happening inside the Supreme Court, it cannot be accepted easily.

 The second thing is that while giving this decision on 14 August, the fundamental right of Freedom of Speech and Freedom of Expression, given in article 19, should have been decided on the conception, but it has not been shown gives. Judges of the former Supreme Court of Judiciary have also expressed such things. Therefore, it becomes a more serious matter.

Putting a question mark on the bench that pronounced the verdict, he said that the judge on whom Prashant Bhushan himself had made the allegations was made the head of the bench that pronounced the verdict. He said that the appointment of an accused judge to be made the head of the bench proves that it has been predetermined and that the judge has been made the head of the panel to decide what was already determined. It makes sense.

Further said, the judge who was made an add to that panel should not have been made the head of that panel. If made, the judge himself should have denied that I am accused, so I move away from this banner. The head judge of the panel should have made such a decision himself. If the judge of the panel does not make such a decision, the Chief Justice has the right to dispose of the roster even if the Chief Justice is accused. Therefore, the Chief Justice could do the job of removing that judge from the head panel. So that justice can be judged flawlessly. But even the Chief Justice did not pay attention to this matter. Whereas, attention should have been given. This way even this wrong thing has been done.

In the end, Waman Meshram Saheb said, "When the Judgment comes on the 20th, we will protest against it all over the country and if needed, we will also announce a Jail Bharo movement." @ Nayak1

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