शिक्षा का लॉकडाउन : शिक्षालय बंद होने से बच्चों की सीखने की क्षमता पर गंभीर असर
82 फीसदी बच्चे भूल चुके गणित, भाषा के मामले में 92 फीसदी पिछड़े : रिपोर्ट
यह बात पूरे
दावे के साथ कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस के नाम पर अचानक लॉकडाउन घोषित करके
मोदी सरकार ने शिक्षा का समूल नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बल्कि सरकार ने कोरोना के नाम पर लॉकडाउन को अवसर
मानकर नई शिक्षा नीति भी लागू कर दिया. हालांकि, इसका असर उच्च और तत्सम जातियों के बच्चों पर तो नहीं
पड़ा, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और मायनॉरिटी के बच्चों पर इतना ज्यादा असर पड़ा है कि 82 फीसदी बच्चे न केवल गणित भूल चुके हैं, बल्कि भाषा के मामले में 92 फीसदी पीछे चले गए हैं. क्योंकि, उच्च और तत्सम जातियों के बच्चे लॉकडाउन के दौरान
ऑनलाइन पढ़ते रहे, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और मायनॉरिटी के बच्चां के पास ऑनलाइन की कोई सुविधा ही नहीं है.
गौरतलब है
कि लॉकडाउन के कारण लगभग एक साल तक स्कूलों के लगातार बंद रहने से बच्चों की सीखने
की क्षमता पर गंभीर असर पड़ा है. एक सर्वे के अनुसार बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में कुछ
नया सीखने की बजाय अपनी पिछली कक्षाओं में जो सीखा था उसे भी भूल रहे हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा अध्यापक-छात्र के सीधा संवाद न होने और ऑफलाइन कक्षाओं
के प्रभावी ढंग से काम न करने के कारण हो रहा है. शिक्षा के क्षेत्र में लगातार
काम करने वाले अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की तरफ़ से यह सर्वे करवाया गया है. जनवरी
2021 में हुआ यह सर्वे पाँच राज्यों
(छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड) के 44 ज़िलों के 1,137 सरकारी स्कूलों के कक्षा 2 से कक्षा 6 तक के 16,067 छात्रों पर किया गया. इस सर्वे के अनुसार स्कूल न खुलने से छात्र ना सिर्फ
अपनी वर्तमान कक्षाओं के सबक को ठीक ढंग से नहीं सीख पा रहे हैं, बल्कि पिछली कक्षाओं में जो सीखा था, उसे भी भूलने लगे हैं.
सर्वे के
अनुसार, 92 फीसदी बच्चे भाषा के मामले में
कम-से-कम एक विशेष बुनियादी कौशल को भूल चुके हैं. कक्षा 2 के 92 फीसदी, कक्षा 3 के 89 फीसदी, कक्षा 4 के 90 फीसदी, कक्षा 5 के 95 फीसदी और कक्षा 6 के 93 फीसदी
छात्रों में यह कमी देखी गई है. इस सर्वे में भाषाई स्तर पर छात्रों के बोलने, पढ़ने, लिखने और उसे सुन या पढ़कर याद करने की क्षमता को भी जांचा गया. सर्वे में
पाया गया कि 54 फीसदी छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति
प्रभावित हुई है. इसका अर्थ है कि वे अपने कक्षा के पाठ्यक्रम मसलन किसी शब्द, चित्र, कविता, कहानी आदि को देखकर उसकी ठीक ढंग
से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं. इसी तरह 42 फीसदी छात्रों की पढ़ने की क्षमता प्रभावित हुई है. वे न सिर्फ अपनी वर्तमान
कक्षा बल्कि अपनी पिछली कक्षाओं के पाठ को भी सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं. इसके
साथ ही कक्षा 2 और कक्षा 3 के छात्रों में यह कमी सबसे अधिक है, जिसके क्रमशः 71 फीसदी और 67 फीसदी छात्र अपनी कक्षा के पाठ
नहीं पढ़ पा रहे हैं. वहीं 40 फीसदी
छात्रों की भाषाई लेखन क्षमता भी स्कूल न खुलने के कारण प्रभावित हुई है.
सर्वे के
अनुसार कुल 82 फीसदी बच्चे पिछली कक्षाओं में
सीखे गए गणित के कम-से-कम एक सबक को भूल गए हैं. बच्चे नंबर पहचानना, जोड़-घटाव-गुणा-भाग आदि करना तक भूल रहे हैं. अज़ीम
प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने इस सर्वे की रिपोर्ट जारी करते हुए एक बयान भी जारी किया
है, जिसमें संस्थान की तरफ से कहा गया
कि भाषा और गणित का बुनियादी कौशल ही दूसरे सभी विषयों को पढ़ने का आधार बनते हैं.
पाठ के किसी अंश को समझते हुए पढ़ना, पढ़ी हुई सामग्री का सार अपने शब्दों में बताना और संख्याओं का जोड़ना-घटाना
करना आदि इन बुनियादी कौशलों में शामिल हैं. इसलिए सर्वे में भाषा और गणित के
ज्ञान पर ज़ोर दिया गया है. विश्वविद्यालय का कहना है कि अगर भाषा और गणित में
बच्चे कमजोर हो रहे हैं, तो अन्य विषयों में हुए नुकसान का
अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है.
जिंदगी का
लॉकडाउन
लॉकडाउन के
ऐलान के साथ ही देश के लगभग 32 करोड़
छात्र-छात्राओं को स्कूल-कॉलेज जाने से रोक दिया गया था. सरकार ने ऐलान किया था कि
स्कूल-कॉलेज उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा का इंतजाम करें. लेकिन देश के बड़े शहरों और
संभ्रांत वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई शुरू करने के लिए भी स्कूल-कॉलेजों का
खासा वक्त लग गया. ये वे स्कूल थे, जिनके पास फंड की कमी नहीं थी. ऐसे में आप सोच सकते हैं कि देश के छोटे
शहरों, कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में क्या
हाल था जो पढ़ाई-लिखाई के खराब स्तर और इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में ‘गरीबी’
के शिकार हैं. यह भी देखने को मिला कि लॉकडाउन में उन प्रवासी मजदूरों के बच्चों
की पढ़ाई-लिखाई का क्या हाल थ जो अपने सिर पर गठरियां लादे पहले पैदल घर लौटने की
जद्दोजहद में लगे थे.
लॉकडाउन ने
घर में बैठे उन 32 करोड़ छात्र-छात्राओं के बड़े हिस्से
के लिए आर्थिक और सामाजिक बराबरी की दौड़ को और कठिन बना दिया है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन तो दूर ढंग से क्लासरूम और
टीचर भी नहीं हैं. रिपोर्ट से यह भी जाहिर हो गया था कि जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़े
हुए थे वे वित्तीय संसाधनों के मामले में भी कमजोर थे. इसलिए लॉकडाउन में
रोजी-रोटी गंवा चुके करोड़ों मजदूरों और गरीब कामगारों के बच्चों को बड़ी तादाद में
स्कूल-कॉलेज छोड़ना पडा और अपने मां-बाप के साथ मेहनत-मजदूरी करनी पड़ी.
असमानता की
ओर देश
एनएसएसओ की 75वीं रिपोर्ट के मुताबिक देश के सिर्फ 23.8 फीसदी घरों में इंटरनेट की सुविधा है. गांवों में 14.9 फीसदी घरों में इंटरनेट की सुविधा है और शहरों में 42 फीसदी घरों में इंटरनेट कनेक्शन है. अगर ऑनलाइन
शिक्षा की तकनीक पर बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक अच्छी गुणवत्ता का फ़ोन, बेहतर बैटरी, मेमरी स्पेस और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है.
आईसीएआई के
मुताबिक़, भारत की 130 करोड़ की आबादी में से क़रीब 45 करोड़ लोगों के पास ही स्मार्टफ़ोन है. इसका मतलब ये कि
आधी आबादी से ज़्यादा लोग बिना स्मार्टफ़ोन के हैं. कहीं-कहीं पाँच छह लोगों के
परिवार में सिर्फ़ एक स्मार्टफ़ोन होता है. ऐसे में अगर एक घर में दो बच्चे हैं
जिन्हें सुबह से लेकर दोपहर तक ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो उन्हें दो फ़ोन चाहिए. ऐसे में वो परिवार जिनकी आमदनी कम है या लॉकडाउन
में रुक गई है, उनके लिए नये फ़ोन की व्यवस्था करना
एक चुनौती है. मान लीजिए कि परिवार के मुखिया ने दो स्मार्टफ़ोन जुटा भी लिए तो
इसके बाद उसके सामने डेटा की समस्या खड़ी होगी. एक ज़ूम क्लास के लिए सामान्यतः डेढ़
से दो एमबीपीएस स्पीड की ज़रूरत होती है. और एक घंटे की क्लास में डेढ़ से दो जीबी
डेटा खर्च होता है.
परिवार को
तत्काल इंटरनेट इस्तेमाल के लिए दो सिम या ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा
जिसका खर्चा उसे कम हुई तनख्वाह और बढ़े हुए खर्चों के बीच ही वहन करना होगा. इसके
बाद जब इस परिवार के दो बच्चों को दिन में छह कक्षाएं और महीने में 144 क्लासेज़ लेनी पड़ेंगी हैं तब प्रति बच्चे प्रति माह 216 जीबी से कहीं ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ेगी. ऐसे में
अगर प्रति जीबी डेटा की कीमत 20 रुपये लगाई
जाए तब भी प्रति बच्चे एक महीने में अतिरिक्त खर्च 4500 रुपये आता है. इस लिहाज़ से दो बच्चों वाले परिवार में प्रतिमाह 9000 रुपये अतिरिक्त खर्च सिर्फ इंटरनेट का आएगा.
मूल अधिकार
का हनन
अब बात करते
हैं, इस अतिरिक्त खर्च को ग्रामीण और
शहरी भारत कैसे उठाएगा. भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 17 हज़ार रुपये है. लेकिन ये औसत आय है. ग्रामीण भारत और
शहरी भारत के बीच प्रति व्यक्ति आय में भारी असमानता है. विश्व बैंक के आंकड़ों के
अनुसार भारत में 26 करोड़ से अधिक लोग ग़रीबी रेखा के
नीचे रहते हैं जो 200 रुपये प्रतिदिन से भी कम कमाते
हैं. और 200 रुपये प्रतिदिन से भी कम कमाने
वाली आबादी का ज़्यादातर हिस्सा कृषि पर निर्भर है और मौसमी घटनाओं की वजह से हर
साल आर्थिक मार झेलता है. ऐसे में सवाल उठता है कि प्रतिमाह छह हज़ार कमाने वाला
शख़्स हर महीने 9 हज़ार रुपये अतिरिक्त इंटरनेट पर
खर्च करेगा तो खाएगा क्या?
खत्म हुआ
शिक्षा का अधिकार
21 मार्च को
लॉकडाउन लगने के बाद भारत के बच्चों का एक बड़ा वर्ग तत्काल उस कालखंड में पहुँच
गया, जब सिर्फ़ एक ख़ास वर्ग के बच्चों
को शिक्षा लेने का अधिकार था. आज भी वही स्थिति आ चुकी है क्योंकि मजबूरी की वजह
से इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में ‘शिक्षा का अधिकार’ सिर्फ़ स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप
डिवाइस रखने वालों के पास सिमट कर रह गया है और जिनके पास डिज़िटल डिवाइस नहीं हैं, वो ऑनलाइन हुए स्कूलों से गायब हो रहे हैं.@Nayak 1
Education lockdown: Children's learning
ability is severely impacted due to closure of the school.
82% children have forgotten maths, 92% backward in language: Report
Photograph taken from Google
It can be said with full assertion that by
declaring a sudden lockdown in the name of Corona virus, the Modi government
has left no stone unturned in eliminating education, but the government has
also considered the new education policy as a lockdown in the name of Corona.
Applied. Although it did not affect the children of upper and similar castes,
but SC, ST, OBC and Minority children have such an impact that 82 per cent children have not only forgotten
mathematics, but 92 per cent in terms of language. Have gone
Because, children of higher and similar castes continued to study online during
lockdown, whereas SC, ST, OBC and minorities have no online facility.
It is worth noting that due to the lockdown,
continuous learning of schools for almost a year has severely affected the
learning ability of children. According to a survey, instead of learning
something new in online classes, children are forgetting what they had learned
in their previous classes. According to experts, this is happening due to lack
of direct communication between the teacher-student and the offline classes not
working effectively. This survey has been conducted on behalf of Azim Premji
University, who works continuously in the field of education. The survey,
conducted in January 2021, was conducted on 16,067 students from class 2 to class 6
of 1,137 government schools in 44 districts of five states (Chhattisgarh, Karnataka, Madhya
Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand). According to this survey, due to the
non-opening of the school, students are not only able to learn the lessons of
their current classes properly, but are also forgetting what was learned in the
previous classes.
According to the survey, 92 percent of the children have forgotten at least one particular
basic skill in terms of language. This decrease has been observed in 92 percent of class 2, 89 percent of class 3, 90 percent of class 4, 95 percent of class 5 and 93 percent of class 6 students. In this survey, the ability of
students to speak, read, write and memorize by listening or reading at the
linguistic level was also tested. The survey found that 54 per cent of students' oral expression was affected. This means
that they are not able to interpret it properly by looking at the syllabus of
their classroom such as a word, picture, poem, story etc. Similarly, reading
ability of 42 percent students has been affected. They are
not able to read the text of not only their current class but also their
previous classes. Along with this, this decrease is highest among the students
of class 2 and class 3, with 71 per cent and 67 per cent of the students respectively unable
to read their class lessons. At the same time, the linguistic writing ability
of 40 percent students has also been affected due
to non-opening of school.
According to the survey, 82 per cent of the total children have forgotten
at least one mathematics lesson learned in previous classes. Children are even
forgetting to recognize numbers, addition-subtraction-multiplication etc. Azim
Premji University has also issued a statement releasing the report of this
survey, in which it was said on behalf of the institute that the basic skills
of language and mathematics form the basis of reading all other subjects.
Understanding any piece of text, reading, summarizing the material read in your
own words and adding and subtracting numbers are included in these basic
skills. Therefore, the survey emphasizes knowledge of language and mathematics.
The university says that if children are becoming weak in language and
mathematics, then it is not difficult to estimate the damage done in other subjects.
Lockdown
of life
With
the announcement of the lockdown, about 32 crore students of the country were stopped from going to school
and college. The government had announced that schools and colleges should
arrange online education for them. But it took a lot of time for the schools
and colleges to start studying for children coming from big cities and elite
classes of the country. These were the schools which did not have shortage of
funds. In such a situation, you may wonder what was happening in the small
towns, towns and rural areas of the country who are victims of 'poverty' in
terms of poor education and internet connectivity. It was also seen that in the
lockdown, how was the education of the children of migrant laborers who were
trying to return home on foot before carrying the bundles on their heads.
The
lockdown has made the race for economic and social equality more difficult for
a large section of the 32 crore
students sitting at home, who do not even have an internet connection or even
remotely classrooms and teachers. It was also revealed from the report that the
children who were backward in studies were also weak in terms of financial
resources. Therefore, the children of crores of laborers and poor laborers who
lost their livelihood in lockdown had to leave school and college in large
numbers and work hard with their parents.
Country
towards inequality
According
to the 75th report of NSSO, only 23.8 per cent of the
households in the country have internet access. 14.9 percent of the households
in the villages have internet facility and 42 percent of the households in the
cities have internet connection. If we talk about the technology of online
education, then online education requires a good quality phone, better battery,
memory space and internet connection.
According
to ICAI, about 45 crore people out of the 130 million population of
India have smartphones. This means that more than half the population are
without smartphones. Somewhere in the family of five to six people, there is
only one smartphone. In such a situation, if there are two children in a house
who have to study online from morning to afternoon, then they need two phones.
In such a situation, it is a challenge to arrange a new phone for those
families whose income is low or has been stopped in lockdown. Suppose that the
head of the family has also collected two smartphones, then there will be a
problem of data in front of him. A zoom class usually requires one and a half
to two Mbps speed. And one hour class costs 1.5 to 2 GB of data.
For
immediate internet use, the family will have to take two SIM or broadband
internet connection, which will have to be borne between the reduced salary and
increased expenses. After this, when two children of this family have to take
six classes a day and 144 classes
a month, then more than 216 GB of data will be required per month per child. In such a
situation, if the cost of data per GB is fixed at 20 rupees, then the
additional cost in a month per child comes to 4500 rupees. In this way, the
additional expenditure of 9000 rupees per month in a family of two children will only come from
the Internet.
Infringement
of fundamental rights
Now
let's talk, how will rural and urban India bear this extra expense. India's per
capita income is about 17
thousand rupees. But this is average income. There is a huge disparity in per
capita income between rural India and urban India. According to World Bank
data, more than 26 crore people in India
live below the poverty line, who earn less than 200 rupees per day. And most
of the population earning less than 200 rupees per day is dependent on agriculture and due to seasonal
events, they suffer economic losses every year. In such a situation, the
question arises that a person earning six thousand per month will spend an
additional 9 thousand rupees every
month on the internet, what will he eat?
Right
to education ended
After
the lockdown was imposed on 21 March, a large section of India's children immediately reached
the period when only a certain class of children had the right to education.
The same situation has come today because due to compulsion, in this online
education era, the 'right to education' is limited only to those possessing
smartphones or laptop devices and those who do not have digital devices, they
went online from schools. Disappearing. @ Nayak 1
Thank you for Google
