तेलंगाना सरकार ने 80 कोया आदिवासी परिवारों को किया बेदखल
वृक्षारोपण के नाम पर आदिवासियों की छिनी जा रही जमीन
हैदराबाद : आदिवासियों को जल, जंगल, जमीनों से बेदखल करना जैसे सरकार की परम्परा
बन गई है. कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आदिवासियों को उनके ही जमीनों से बेदखल करने में कसर
नहीं छोड़ी हैं. चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो सरकारें उनको
नक्सलवादी घोषित कर उनकी निर्मम हत्या कर देती हैं. ये काम कांग्रेस, बीजेपी बीते कई सालों से
करती आ रही हैं. तेलंगाना में एक बार फिर से उदाहरण देखने को मिला है. ऐसे समय में जब पूरे
देश कोरोना जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है तो वन विभाग पूरे देश में आदिवासियों और
वनवासियों को उनकी ज़मीन से बेदख़ली का अभियान चला रहा है. इसी अभियान के तहत तेलंगाना
में कोया जनजाति के 80 परिवारों से पुलिस और वन विभाग के कर्मियों ने उनकी खेती की ज़मीन से
बेदख़ल कर दिया गया है.
नेशनल हेराल्ड वेबसाइट के मुताबिक, तेलंगाना के
भद्राद्री खोटागुडेम ज़िले के गानुगापडु के
सत्यरानारायनम में रहने वाले कोया जनजाति के लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें राज्य सरकार ने
ज़बरन बेदख़ल कर दिया है. राज्य सरकार हरिता हरम कार्यक्रम के तहत अभियान चला रही है. 2015
में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में वृक्षारोपण को 24 फीसदी से बढ़ाकर 33 फीसदी
करना है. जबकि, आदिवासी समुदाय के लगभग 80 परिवारों का कहना है कि लगभग 200 एकड़ में
फैले उनके खेतों को छीन लेने से उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गया है. ये आदिवासी परिवार
दाल, बाजरा और कपास की खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे थे. 2019 में जिला कलेक्टर ने
ग्रामीणों को वन अधिकार प्रदान करने की मांग की याचिका को आगे बढ़ाया था लेकिन यह प्रक्रिया
पूरी
नहीं हो सकी थी.
आदिवासियों का कहना है कि पड़ोसी गांवों के मजदूरों ने मनरेगा
कार्यक्रम के तहत 17 जून को
वृक्षारोपण अभियान शुरू करने के लिए गड्ढे खोदे थे. जबकि इस ज़मीन पर वृक्षारोपण अभियान के
शुरू होने से पहले ही फसल बो दी गई थी, इसके बाद भी खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया गया.
ग्रामीणों का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके दावे अभी भी लंबित हैं. इसी तरह
की घटना 2002 में घटी थी जब इस ज़मीन पर कब्जा करने की वन विभाग ने कोशिश की थी.इसके
बाद 20 आदिवासी परिवारों के खिलाफ़ मामले दर्ज किए गए और इन लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए
कई याचिकाएँ दीं. सूत्रों ने बताया कि जब 2011 में वन अधिकार क़ानून लागू हुआ तो इन्हीं याचिकाओं
को आधार बना कर इस ज़मीन पर कोया आदिवासियों ने अपने दावे के सबूत के तौर पर पेश किया.
ये आदिवासी परिवार सालों से इस ज़मीन पर खेती कर रहे थे.समाचार वेबसाइट को स्थानीय
सामाजिक कार्यकर्ता लिंगराज ने कहा, लगभग 50 लोगों को घेर लिया गया और उन्हें नजदीकी पुलिस
स्टेशन ले जाया गया, जहाँ उन्हें धमकी दी गई थी कि उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा और विवश
किया गया कि वे वृक्षारोपण अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न करें और आधिकारिक बयान पर
हस्ताक्षर करें. बता दें कि यह एक अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, और कानून के तहत क्षेत्र में इस
तरह के वृक्षारोपण के लिए ग्राम
सभा की मंज़ूरी लेनी ज़रूरी है. लेकिन
इस मामले में कोई ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई थी. ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि पोडू
भूमि भी सरकार पड़ोसी गांवों में
इसी उद्देश्य के लिए अधिग्रहित कर रही है.
बताया जा रहा है कि पोडू भूमि वो कृषि भूमि है जो कि स्थानीय
जनजातियों की पारंपरिक खेती की
प्रथाओं के तहत है और पहाड़ी ढलानों पर प्रचलित है. इस भूमि को कुछ समय के खाली छोड़ दिया
जाता है और कुछ मौसमों में खेती की जाती है. गरीब आदिवासी किसानों को उनकी भूमि से बेदखल
करने के लिए पुलिस बल का उपयोग करना पंचायतों के (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम
1996 और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के खिलाफ है. इसके बाद भी सरकार के इशारे पर वन
विभाग न केवल पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, बल्कि सैकड़ों परिवारों को उनके जमीन से भी
बेदखल कर रहा है. @Nayak1
Telangana government evicts 80 Koya tribal families
Adivasi
land being taken away in the name of plantation
Hyderabad:
The eviction of tribals from water, forest and land has become a tradition of
the government. Sometimes the Congress and the BJP have left no stone unturned
to oust the tribals from their own lands. The surprising thing is that when the
tribals oppose it, the governments declare them Naxalites and kill them
mercilessly. This work has been done by Congress, BJP for the past many years.
The example is once again seen in Telangana. At a time when the entire country
is struggling with a deadly epidemic like Corona, the Forest Department is
running a campaign to evict the tribals and forest dwellers from their land.
Under this campaign, police and forest department personnel have been evicted
from 80 families of Koya tribe in Telangana from their cultivated land.
According to
the National Herald website, people of Koya tribe living in Satyanarayanam of
Ganugapadu in Bhadradri Khotagudem district of Telangana have complained that
they have been expelled by the state government. The state government is
running a campaign under the Harita Haram program. The objective of this
program, started in 2015, is to increase the plantation in the state from 24
percent to 33 percent. However, about 80 families of the tribal community say
that taking away their fields spread over 200 acres has created a crisis on
their livelihood. These tribal families were living their lives by cultivating
dal, millet and cotton. In 2019, the District Collector had moved the petition
demanding grant of forest rights to the villagers, but the process could not be
completed.
The tribals
say that laborers from neighboring villages dug pits on June 17 to start a tree
plantation campaign under the MNREGA program. While the crop was sown on this
land even before the plantation campaign started, the standing crops were also
destroyed after this. The villagers say that their claims under the Forest
Rights Act are still pending. A similar incident took place in 2002 when the
Forest Department tried to capture this land. After this, cases were filed
against 20 tribal families and these people gave many petitions keeping their
stand. Sources said that when the Forest Rights Act came into force in 2011,
the Koya tribals presented these petitions on this land as proof of their
claim. These tribal families were cultivating this land for years.
Local social
worker Lingaraj told the news website, about 50 people were surrounded and
taken to the nearest police station, where they were threatened that they would
be jailed and forced to go against the plantation drive Do not protest and sign
the official statement. Explain that this is a Scheduled Tribal area, and under
the law it is necessary to take the approval of the Gram Sabha for such
plantation in the area. But no gram sabha consent was taken in this matter.
Villagers were also told that the government is also acquiring Podu land in
neighboring villages for the same purpose.
It is being
told that Podu land is the agricultural land which is under the traditional
farming practices of local tribes and is prevalent on the hill slopes. This land
is left vacant for some time and cultivated in some seasons. Using the police
force to evict poor tribal farmers from their land is against the Panchayats
(Extension to Scheduled Areas) Act 1996 and the Forest Rights Act, 2006. Even
then, at the behest of the government, the Forest Department is not only using
police force, but is also evicting hundreds of families from their land. @
Nayak1
