कांग्रेस ने 10 साल में 2.20 लाख करोड तो भाजपा ने पांच साल में किया 7.95 लाख करोड़ का लोन माफ, आरटीआई से खुलासा
गूगल से ली गई छायाचित्र
केंद्र की सरकारें किस तरह आम जनता का
विकास करने के बजाए उद्योगपतियों के भलाई में काम कर रही है, इसकी एक बानगी सूचना के अधिकार से
सामने आई है. आरटीआई से पता चला है कि कांग्रेस के 10 साल यानी में 2004 से 2014 तक के कार्यकाल में 2.20 लाख करोड़ तो भाजपा के पांच साल से भी
कम कार्यकाल में 7.95 लाख करोड़
का लोन माफ किया गया. यानी कांग्रेस के कार्यकाल में जितना लोन माफ किया गया, उसका तीन गुना से ज्यादा मोदी सरकार के
2015 से 2019 के कार्यकाल में हो गया. यह बात साबित
करती हैं की देश में किसी पार्टी की सरकारें हो, वह सरकार आम जनता का भला करने वाली
नहीं बल्कि कॉरपोरेट की हितेषी दिखाई देती हैं.
यूपीए कार्यकाल के दस सालों में
विभिन्न बैंकों ने करीब 2,20,328 करोड़ रुपए
का लोन माफ किए जाने की सूचना दी. इसके उलट एनडीए में 7,94,354 करोड़ रुपए के लोन माफ किए गए हैं. लोन
माफ किए जाना उसे कहते हैं जब बैंकों को लगता है कि उन्हें लोन वसूलना मुश्किल हो
रहा है या लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही. बाद में इस अमाउंट को बैलेंस शीट से हटा
दिया जाता है. मतलब पैसा बट्टे खाते में गया.
पुणे के एक बिजनेसमैन प्रफुल्ल सारडा
को एक आरटीआई के जबाव में मिली जानकारी अनुसार जिन बैंकों का लोन राइट-ऑफ हुआ है
उसमें सिर्फ ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर के बैंक शामिल हैं बल्कि निजी सेक्टर और
विदेशी बैंकों के लोन भी बड़े पैमाने पर माफ किए गए आरटीआई से पता चला है कि इसमें
करीब दो दर्जन पब्लिक सेक्टर के बैंक, निजी क्षेत्र के लगभग तीन दर्जन बैंक, 9 शेड्यूल कमर्शियल बैंक और चार दर्जन
विदेशी बैंक शामिल हैं.
बता दें कि कांग्रेस के एक दशक (2004-14) के शासन में पीएसबी का लगभग 1,58,994 करोड़, और निजी बैंकों का 41,391 करोड़ लोन माफ किया गया. इसी तरह
विदेशों बैंकों का 19,945 करोड़
राइट-ऑफ हुआ. हालांकि शेड्यूल बैंकों ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी. इसी तरह एनडीए
कार्यकाल (2015-2019) में जो
पांच साल के आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार पीएसबी क्षेत्र का रिकॉर्ड 6,24,370 करोड़ रुपए, निजी बैंकों का 1,51,989 करोड़ और विदेश बैंको का 17,995 करोड़ रुपए राइट-ऑफ हुआ.
इन सभी को जोड़ लें तो 7,94,354 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम बैठती है.
इसके अलावा शेड्यूल बैंकों के 1,295 करोड़ को
जोड़ लें तो आंकड़ा 7,95,649 करोड़
बैठता है. आरटीआई के अनुसार हालांकि भाजपा शासनकाल में माफ किये गए हुए लोन से
पांच साल में कुछ 82,571 करोड़ की रिकवरी
भी हुई है जो करीब 12 फीसदी
बैठता है.
मामले में प्रफुल्ल सारडा एक समाचार
एजेंसी से कहते हैं कि आंकड़ें बहुत परेशान करने वाले हैं. यूपीए के दस साल के
कार्यकाल में 2.20 लाख करोड़
का लोन राइट-ऑफ हुआ. मगर पांच से भी कम वक्त में एनडीए सरकार में ये आंकड़ा करीब 350 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 7.95 लाख करोड़ पर पहुंच गया.
बता दें की केंद्र में मोदी सरकार आने
से पहले चुनाव में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था. हालांकि सत्ता में
आने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार इससे मुकर गई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
तो यहा तक कहा था की हमने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कभी नहीं कहीं. अब यही
सरकारे किसानों का कर्जा माफ करने के बजाए उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है और
किसानों का कर्जा माफ न कर उन्हें सुसाईड करने के लिए मजबुर कर रही है. सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा आम
जनता का नहीं बल्कि कॉरपोरेट का विकास चाहती हैं. ऐसा ही हाल कांग्रेस पार्टी है.
यह पार्टी भी किसानों या आज जनता की भलाई नहीं चाहती. देश के किसानों इसी पार्टी
ने पहले कर्ज़दार बनाया और ख़ुदकुशी करने के लिए उन्हें मजबूर किया. भाजपा और
कांग्रेस इन दोनों पार्टियों की नीतियाँ, विचारधारा, कार्यक्रम एक समान ही हैं. केवल जनता
को भ्रमित करने के लिए यह पार्टियाँ एक दुसरे का विरोध करती हैं.@Nayak 1
2.20 lakh crore in 10 years, Congress waives 7.95 lakh crore loan in
five years, revealed by RTI
Photograph taken from Google
The right to information has come out of how the central governments are
working for the betterment of industrialists rather than developing the general
public. The RTI has shown that in the 10 years of the Congress i.e. from 2004
to 2014, 2.20 lakh crore in the tenure of the BJP and 7.95 lakh crore loan was
waived in less than five years of the BJP. That is, the loan waived during the
tenure of the Congress was more than three times that of the Modi government
from 2015 to 2019. This proves that there should be governments of any party in
the country, that government does not do good to the general public but appears
to be corporate friendly.
During the ten years of the UPA tenure, various banks reported loan
waiver of about Rs 2,20,328 crore. In contrast, loans worth Rs 7,94,354 crore
have been waived in NDA. Loan waiver is called when banks feel that they are
finding it difficult to recover the loan or the loan cannot be recovered. Later
this amount is removed from the balance sheet. Means the money went to write
off.
According to information received in response to an RTI by a businessman
of Pune, Prafulla Sarada, the banks whose loan has been written off include not
only public sector banks but also private sector and foreign banks loans are
largely waived RTI. It has been shown that there are about two dozen public
sector banks, about three dozen private sector banks, 9 schedule commercial
banks and four dozen foreign banks.
Let us know that under the decade of Congress (2004-14) rule, about
1,58,994 crores of PSBs, and 41,391 crores of private banks were waived.
Similarly, 19,945 crore write-offs of foreign banks took place. However, the
schedule banks did not give any such information. Similarly, according to the
five-year figures revealed in the NDA tenure (2015-2019), PSB sector recorded a
record Rs 6,24,370 crore, private banks 1,51,989 crore and foreign banks Rs
17,995 crore write-off.
Combining all these, a huge amount of Rs 7,94,354 crore is spent. Apart
from this, if the schedule banks add 1,295 crore, then the figure is 7,95,649
crore. According to RTI, however, there has been a recovery of some 82,571
crore in five years from the loan forgiven during BJP rule, which is about 12
per cent.
Prafulla Sarada tells a news agency in the case that the figures are
very disturbing. A loan write-off of 2.20 lakh crore took place during the
tenure of UPA. But in less than five times, in NDA government, this figure
increased by about 350 percent to reach 7.95 lakh crore.
Let me tell you that before the Modi government came to the center,
promised to forgive the debt of farmers in the elections. However, after coming
to power, the BJP government at the Center retracted. Union Home Minister Amit
Shah had even said that we have never spoken of waiving the loan of farmers.
Now instead of waiving the debt of the farmers, this government is forgiving
the debt of the industrialists and is not forcing the farmers to suspend them.
BJP, giving the slogan of Sabka Saath, Sabka Vikas, wants corporate
development, not the general public. Similar is the Congress party. This party
also does not want the welfare of the farmers or the public today. The farmers
of this country owe this party the first debt and forced them to commit
suicide. The policies, ideology, programs of both these parties are the same.
These parties oppose each other only to confuse the public. @ Nayak 1
