घाटे में देश के किसान
बीते दो महीनों में एमएसपी से नीचे खरीद के चलते किसानों को हुआ 1,900 करोड़ रुपये का घाटा
मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी आंदोलन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी अधिकार बनाने की बहस के बीच किसानों को पिछले दो महीने (अक्टूबर और नवंबर) में एमएसपी से कम कीमत पर कृषि उपजों की बिक्री होने पर कम से कम 1,881 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये राशि किसानों के जेब में जानी चाहिए थी, लेकिन केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी न मिलने पर वे इससे महरूम रह गए. द वायर द्वारा बाजार मूल्य की जानकारी देने वाले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पोर्टल एगमार्कनेट पर उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से ये जानकारी सामने आई है.
एगमार्कनेट देश भर की 3000 से ज्यादा थोक मंडियों में कृषि उत्पादों की आवक एवं उनके बिक्री मूल्यों की जानकारी देता है. सबसे ज्यादा नुकसान मक्का किसानों को हुआ है, जहां बाजार मूल्य सिर्फ 1,100 और 1,550 के बीच रहा, जबकि इसकी एमएसपी 1,850 रुपये प्रति क्विंटल है. इसके चलते अक्टूबर और नवंबर महीने में इन किसानों को सीधे 485 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. वहीं देश भर के मूंगफली किसानों को एमएसपी से नीचे बिक्री होने पर 333 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसके साथ ही दालें एवं तिलहन के अलावा धान की भी एमएसपी से नीचे के मूल्य पर बिक्री हुई है. इसके चलते पंजाब और हरियाणा को छोड़कर अन्य प्रमुख धान उत्पादक राज्यों के किसानों को 220 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.
सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना- में धान का बाजार मूल्य एमएसपी से लगभग 15 फीसदी नीचे था. इस विश्लेषण के लिए एगमार्कनेट पर उपलब्ध राज्य स्तर पर फसलों की औसत मासिक कीमतों और राज्यवार बेची गई उपज की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है. राज्य की मंडियों में मासिक औसत मूल्य और एमएसपी के बीच का अंतर प्रत्येक राज्य में बेची गई कृषि उपज की मात्रा से गुणा किया गया, ताकि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक फसल के लिए किसानों को हुए नुकसान या लाभ का आंकड़ा निकल सके. राष्ट्रीय स्तर पर हुए कुल नुकसान के आंकड़े पर पहुंचने के लिए केवल उन्हीं राज्यों की विभिन्न फसलों को लिया है, जहां औसत कीमतें एमएसपी से नीचे थीं, क्योंकि यह एमएसपी से नीचे की गई बिक्री के कारण हुए नुकसान का अधिक सटीक आकलन होगा.
यदि उन राज्यों को भी शामिल करते हैं, जहां कुछ राज्यों में लाभ हुआ है- विशेषकर पंजाब एवं हरियाणा में धान बिक्री- को पिछले दो महीने में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को 1400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसके अलावा हमने सिर्फ उन्हीं राज्यों को शामिल किया है जहां 95 फीसदी या इससे ज्यादा संबंधित कृषि उत्पाद की बिक्री हुई है. वर्तमान में चल रहे कृषि आंदोलनों में किसानों की प्रमुख मांगों में से एक यह है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाएगा. इसके पीछे की प्रमुख वजह ये है कि वैसे तो 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से दो फसलों- धान एवं गेहूं- और वो भी सिर्फ दो राज्यों पंजाब और हरियाणा- में एमएसपी या इससे अधिक पर बिक्री हो पाती है. यही कारण है कि यदि एमएसपी पर खरीद बंद की जाती है तो इन्हीं दो राज्यों के किसानों के सबसे ज्यादा नुकसान होगा.
बता दें कि एमएसपी की घोषणा सरकारी दस्तावेजों तक ही सीमित है उचित खरीद व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपनी उपजों को एमएसपी से काफी कम और औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है. उदाहरण के तौर पर, कर्नाटक में बाजरे का औसत मूल्य अक्टूबर में एमएसपी से 45 फीसदी कम और नवंबर में एमएसपी से 42 फीसदी कम था. इसी तरह मध्य प्रदेश में ज्वार अक्टूबर में एमएसपी से 56 फीसदी कम और नवंबर में एमएसपी से 33 फीसदी कम मूल्य पर बेचा गया. इसी तरह महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों में उड़द की कीमतें एमएसपी से लगभग 10 फीसदी अधिक थीं.
अरहर को भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में लगभग 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर नवंबर के महीने में उच्च कीमतें प्राप्त होना शुरू हो गई थीं, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी कीमतें एमएसपी की तुलना में कम ही रहीं, जहां खरीद का एक बड़ा हिस्सा है. इन फसलों के अलावा केवल पंजाब और हरियाणा में धान अक्टूबर और नवंबर महीने में एमएसपी से करीब एक फीसदी अधिक औसत कीमतों पर बिकी थी. अब यदि राज्यवार आंकड़े देखें, तो कर्नाटक में किसानों को सबसे ज्यादा 403 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. यहां पर मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, बाजरा, कपास, ज्वार, रागी और धान की कीमतें दोनों महीने एमएसपी से कम रहीं.
कर्नाटक मक्का का बड़ा उत्पादक है और यहां की मंडियों में अक्टूबर और नवंबर महीने में मिलाकर सबसे ज्यादा इसकी आवक हुई थी. लेकिन राज्य के मक्का उत्पादक किसानों को 130 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि अक्टूबर में इसका मूल्य एमएसपी से 21 फीसदी कम और नवंबर में 16 फीसदी कम था. इसी तरह एमएसपी से कम पर बिक्री होने के कारण राज्य के सोयाबीन किसानों को कम से कम 82 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है. मध्य प्रदेश में मक्का, कपास, सोयबीन, अरहर, ज्वार और मूंगफली की औसत कीमतें एमएसपी से काफी कम रहीं. आलम ये है कि राज्य में मक्का, जिसकी कीमतें इस साल देश भर में आंशिक रूप से मुर्गी पालन उद्योग के पतन के कारण प्रभावित हुई हैं- का औसत मूल्य अक्टूबर में एमएसपी से 39 फीसदी और नवंबर में 29 फीसदी कम था. जबकि, गुजरात के कपास और मूंगफली किसानों को बाजार मूल्य एमएसपी से कम रहने के कारण 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. हालांकि पंजाब में भी मक्का और कपास के किसानों को अपनी उपज को एमएसपी से कम पर बेचना पड़ा है, जिसके चलते उन्हें नुकसान हुआ है. @Nayak 1
Country's farmers in deficit
Farmers incur losses of Rs 1,900 crore due to purchases below MSP in last two months
Photograph taken from Google
In the last two months (October and November), the sale of agricultural produce to farmers at a price lower than the MSP in the last two months (October and November) amid the ongoing nationwide agitation against the three agricultural laws brought by the Modi government and the debate on legalizing minimum support price (MSP) But there is a loss of at least Rs 1,881 crore. In other words, this amount should have been in the farmers' pockets, but they were left unaware of the MSP announced by the Center. This information has come out from the analysis of the data available on Agmarknet, portal of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare giving information of market value by The Wire.
Agmarknet gives information about the arrival and sale prices of agricultural products in more than 3000 wholesale mandis across the country. Maize farmers have suffered the most, with the market price being just between 1,100 and 1,550, while its MSP is Rs 1,850 per quintal. Due to this, in October and November, these farmers have incurred a loss of Rs 485 crore directly. At the same time, peanut farmers across the country have suffered a loss of Rs 333 crore on sale below MSP. Along with this, besides pulses and oilseeds, paddy has also been sold at a price below MSP. Due to this, farmers of other major rice producing states except Punjab and Haryana have incurred a loss of Rs 220 crores.
According to sources, in Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Telangana - the market price of paddy was about 15 percent below the MSP. For this analysis, the average monthly prices of crops at the state level available on Agmarknet and the amount of yield sold state-wise have been used. The difference between the monthly average price and the MSP in state mandis was multiplied by the amount of agricultural produce sold in each state, so that the loss or profit of farmers for each crop in each state could be calculated. To arrive at the national total loss figures, it has taken only the various crops of the states where the average prices were below the MSP, as this would be a more accurate assessment of the losses due to sales below the MSP.
If we also include those states where some states have benefited - especially in Punjab and Haryana, paddy sales have suffered a loss of Rs 1400 crore at the national level in the last two months. Apart from this, we have included only those states where 95 percent or more of the related agricultural produce has been sold. One of the main demands of farmers in the ongoing agrarian movements is that the MSP will be made a legal authority. The main reason behind this is that although MSP is declared for 23 crops, but mainly two crops - Paddy and Wheat - and that too in only two states Punjab and Haryana- could be sold at MSP or more. is. This is the reason that if the purchase is stopped on the MSP, the farmers of these two states will suffer the most.
Explain that the declaration of MSP is limited to government documents, due to lack of proper procurement system, farmers are forced to sell their produce much lower than the MSP and at a lower price. For example, the average price of millet in Karnataka was 45 per cent lower than the MSP in October and 42 per cent less than the MSP in November. Similarly, in Madhya Pradesh, jowar was sold 56 percent less than MSP in October and 33 percent less than MSP in November. Similarly, in the months of October and November in the states of Maharashtra and Karnataka, prices of urad were almost 10 per cent higher than the MSP.
Arhar also started receiving higher prices in the month of November in Maharashtra and Karnataka at the rate of around Rs 1,000 per quintal, but its prices remained lower than the MSP in Madhya Pradesh, where there is a large proportion of the purchase. Apart from these crops, only in Punjab and Haryana, paddy was sold in October and November at an average price of about one percent more than the MSP. Now if we look at the state wise figures, then farmers in Karnataka have suffered the biggest loss of Rs 403 crore. Prices of maize, soyabean, groundnut, moong, millet, cotton, jowar, ragi and paddy were below the MSP both months.
Karnataka is a major producer of maize and the mandis here had the highest arrival in October and November. But the maize growing farmers of the state have suffered a loss of Rs 130 crore as its price was 21 per cent lower than the MSP in October and 16 per cent less in November. Similarly, due to sale at less than MSP, soybean farmers of the state have incurred a loss of at least Rs 82 crore. In Madhya Pradesh, the average prices of maize, cotton, soybean, pigeonpea, jowar and groundnut were much lower than the MSP. Alam is that the average price of maize in the state, whose prices have been affected this year partly due to the collapse of the poultry industry across the country - was 39 per cent lower than the MSP in October and 29 per cent in November. Whereas, cotton and groundnut farmers of Gujarat have suffered a loss of Rs 100 crore due to the market price being less than the MSP. However, in Punjab also maize and cotton farmers have had to sell their produce at less than MSP, due to which they have suffered. @Nayak 1
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