इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला में शामिल लोगों को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया जितनी हद तक गिर सकती थी, गिरी। लेकिन अंतत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया।
देश की जनता को इस खतरनाक घोटाले का पता ना चल सके, इसलिए आनन–फानन में CAA कानून लागू करने का फैसला कर दिया! ताकि देश की गोदी मीडिया इलेक्टोरल बांड घोटाले पर कोई चर्चा न करे, बल्कि अब टीवी पर एक ही बहस हो– CAA
जागो और देश को बचाओ
